काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनिक निर्णयलाई सदर गरेको हो।
कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट निवेदन दिएका थिए। तर, सर्वोच्चले तत्काल महाधिवेशनका कुनै पनि गतिविधि रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट दर्ता गर्न नमिल्ने दरपिठ आदेशलाई कायम राखेको छ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ। कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी पुनरावलोकन निवेदन भने विचाराधीन रहेको छ।
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया