काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको छ । यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
कांग्रेस सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले अघि बढाएका महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका तथा गतिविधि रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपीठ आदेश सदर गरेको हो ।
इजलासले महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा यी निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार–कारणसमेत खुलाई यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८२/०५/२९ मा भएको दरपीठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरवलोकनको मागसहितको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै उपाध्यायले महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न माग गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तत्कालीन अवस्था नरहेको भन्दै प्रशासनबाट भएको दरपीठलाई सदर गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया