हालै विपद् उद्धारका क्रममा हेलिकप्टरको उपलब्धता र नेपाल प्रहरी नेतृत्वबाट व्यक्त भनाइलाई लिएर सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। केही सञ्चारमाध्यममा यसलाई नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको नेतृत्वबीचको मतभेदका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। कतिपय समाचार तथा सामाजिक सञ्जालका व्याख्याले प्रहरी नेतृत्वको भनाइलाई नेपाली सेनाको उद्धार क्षमतामाथिको प्रश्न वा सेनाको कार्यसम्पादनप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा समेत चित्रण गरेका छन्। तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरा मूल अभिव्यक्ति, सन्दर्भ र तथ्यका आधारमा छुट्याइनुपर्छ। समाचारको शीर्षक वा सामाजिक सञ्जालको व्याख्याका आधारमा दुई महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायबीच अविश्वास पैदा गर्नु उचित हुँदैन। तर यो बहसले एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ: ठूलो प्राकृतिक विपद् आइपर्दा आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउन नेपाल कति तयार छ मेरो विचारमा बहसको केन्द्र यही हुनुपर्छ।
हेलिकप्टर कसको हो भन्ने होइन, कति क्षमता चाहिन्छ भन्ने प्रश्न हो
नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा अत्यन्त जटिल देशमा हेलिकप्टर केवल सैनिक प्रयोजनको साधन होइन। यो खोज तथा उद्धार, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच, विपद् व्यवस्थापन र आवश्यक परेमा कानून कार्यान्वयनका लागि समेत महत्वपूर्ण साधन हो। त्यसैले नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षमता बढाउन थप हवाई क्षमता आवश्यक छ भनेर सरकारसमक्ष कुरा राख्छ भने त्यसलाई स्वतः संस्थागत प्रतिस्पर्धा वा नेपाली सेनासँगको प्रतिद्वन्द्विताका रूपमा बुझिनु हुँदैन। “हेलिकप्टर कसले चलाउने?” भन्दा पनि प्रश्न “नेपाललाई विपद्को समयमा कति हवाई उद्धार क्षमता आवश्यक छ, कहाँ राख्ने र कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने?” भन्ने कुरामा केन्द्रिकृत हुनु पर्छ। यदि थप हेलिकप्टरले उद्धार क्षमता बढाउँछ र विपद्का बेला जीवन बचाउन मद्दत गर्छ भने सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक सञ्चार साधन, सुरक्षा उपकरण, उद्धार सामग्री, यातायात साधन, मेडिकल क्षमता वा उनीहरूको कानुनी जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक अन्य आधुनिक उपकरण आवश्यक छन् भने ती मागलाई पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र व्यावसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी प्रतिस्पर्धी संस्था होइनन्
नेपालको सुरक्षा संरचनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आ–आफ्ना संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी छन्। उनीहरूको जिम्मेवारीमा केही अवस्थामा समानता वा सहकार्यको आवश्यकता पर्न सक्छ, तर त्यसको अर्थ उनीहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने होइन। बरु एउटा सक्षम, व्यावसायिक र पर्याप्त स्रोतसाधन भएको प्रहरी संगठनले नेपाली सेनालाई समेत सहयोग गर्छ। नेपाली सेना आफ्नो प्राथमिक राष्ट्रिय सुरक्षा जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक सुरक्षा, नियमित कानून कार्यान्वयन र प्रत्येक विपद् उद्धारको भार सेनामाथि मात्र पर्नु हुँदैन। सक्षम प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भनेको कमजोर सेना होइन। बलियो सुरक्षा संरचना भनेको सबै सक्षम सुरक्षा निकायहरूको समन्वित क्षमता हो।
तर हेलिकप्टरभन्दा ठूलो प्रश्न हाम्रो तयारी हो
हालको बहसले हामीलाई एउटा अझ गम्भीर कमजोरीतर्फ ध्यान आकर्षण गर्नु पर्ने हो। नेपालमा वर्षौंदेखि विपद् व्यवस्थापनका नाममा थुप्रै गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, अभ्यास, पूर्वाभ्यास र देश र विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम, सेमिनार र तालिम हुँदै आएका छन्। सरकार, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र दातृ निकायहरू सबैले यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। रेडक्रसजस्ता संस्थाहरूले समेत लामो समयदेखि विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन तयारीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। फलस्वरूप: हामीसँग योजना छन्, हामीसँग तालिम छन्, हामीसँग अनगिन्ति अभ्यासहरु छन् साथै हामीसँग धेरै अनुभवहरु पनि छ। तर जब वास्तविक विपद् आउँछ, किन हामी फेरि त्यही पुरानै प्रश्नमा पुग्छौँ: उद्धारका लागि पर्याप्त साधन छ? सुरक्षित सञ्चार छ? आवश्यक उपकरण छ? पर्याप्त हेलिकप्टर छ? पीडितलाई बितरण गर्ने सामग्रीहरु कहाँ छ? र पूर्वतयारी कहाँ गयो? यही अन्तर कागजमा भएको तयारी र जमिनमा देखिने क्षमताबीचको अन्तर हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हरेक पटक देखिदै आएको छ।
त्रिशूलीले उठाएको अर्को असहज प्रश्न
त्रिशूली करिडोरमा भएका पछिल्ला घटनाले विशेषगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको सुरक्षा र पूर्वतयारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हाइड्रोपावर आयोजना, नदी किनार, सुरुङ, बाँध तथा अन्य जोखिमयुक्त संरचनामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि: नियमित सुरक्षा ब्रिफिङ हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? आपत्कालीन अवस्थामा कहाँ जाने भन्ने स्पष्ट योजना थियो कि थिएन? उद्धार अभ्यास गरिएको थियो कि थिएन? आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन? आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध थियो कि थिएन? जोखिमको पूर्वसूचना पाएपछि तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रणाली थियो कि थिएन?
यी प्रश्नहरू विपद् भएपछि मात्र उठ्नु हुँदैन। यदि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूलाई नियमित सुरक्षा ब्रिफिङ, पूर्वाभ्यास र आपत्कालीन प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी वा अभ्यास थिएन भने त्यो केवल एउटा संस्थाको कमजोरीको विषय होइन। त्यसले सरकारी नियमन, आयोजना व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, अनुगमन र जवाफदेहिताको सम्पूर्ण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछ।
विपद् आएपछि तयारी गर्ने होइन
हेलिकप्टर विपद् भएपछि मानिसलाई उद्धार गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हुन सक्छ। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो: मानिसलाई सुरुदेखि नै जोखिमबाट कसरी जोगाउने? विपद् व्यवस्थापन भनेको केवल उद्धार हेलिकप्टर पठाउनु होइन। यसका लागि जोखिमको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त आयोजनाका लागि अनिवार्य सुरक्षा मापदण्ड, नियमित सुरक्षा ब्रिफिङ र पूर्वाभ्यास, पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, भरपर्दो सञ्चार प्रणाली, रणनीतिक स्थानमा उद्धार सामग्रीको भण्डारण, हवाई उद्धार क्षमता, मेडिकल इभ्याकुएसन क्षमता, स्पष्ट कमान्ड तथा समन्वय प्रणाली, र नियमित बहु–निकाय संयुक्त अभ्यास। यी सबै विपद् आउनुअघि तयार हुनुपर्छ, विपद् आएपछि खोज्न होइन।
दुई सुरक्षा निकायबीच दरार पैदा गर्ने प्रयास कसैका लागि हितकर छैन
नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण सुरक्षा संयन्त्र हुन्। यी संस्थाबीचको सम्बन्ध, आपसी विश्वास र समन्वयमा खेल्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ। यदि कसैले सामान्य क्षमता अभिवृद्धिको बहसलाई दुई सुरक्षा निकायबीचको द्वन्द्वका रूपमा प्रस्तुत गरेर जनतामा असन्तोष वा अविश्वास बढाउन खोजेको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। तर त्यसरी निष्कर्ष निकाल्नुअघि तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्छ। के भनियो? कुन सन्दर्भमा भनियो? कसरी रिपोर्ट भयो? र त्यसको अर्थ के थियो? पहिले तथ्यको अध्यन गरौ अनि तथ्यको प्राप्ति पछि मात्र निष्कर्ष निकालौँ।
प्रहरीलाई सक्षम बनाउनु सेना विरुद्ध जानु होइन
नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई हेलिकप्टर, आधुनिक सञ्चार प्रणाली, उद्धार उपकरण, सुरक्षात्मक सामग्री वा उनीहरूको कानुनी जीम्मेवारीअनुसार आवश्यक आधुनिक साधन उपलब्ध गराउँदैमा उनीहरू नेपाली सेनासँग बराबरी गर्न खोज्दैछन् भन्ने सोच आफैँमा गलत बुझाइ हुन सक्छ। उपकरणले संस्थाको संवैधानिक भूमिका परिवर्तन गर्दैन। प्रहरीलाई राम्रो हेलिकप्टर दिँदैमा त्यो सेना बन्दैन। आधुनिक सञ्चार प्रणाली दिँदैमा उसको जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदैन। उचित हतियार र सुरक्षा उपकरण दिँदैमा समानान्तर सैन्य शक्ति निर्माण हुँदैन। उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न राज्यका प्रत्येक सुरक्षा निकायलाई आवश्यक क्षमतासम्म सक्षम बनाउने।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नै व्यावसायिकता र राजनीतिक निरपेक्षता हो तर उपकरणभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा संस्थागत चरित्र हो। नेपाललाई सक्षम, अनुशासित, व्यावसायिक, जवाफदेही र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्था आवश्यक छ। नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण केवल विपद् उद्धारका लागि होइन। कानूनको शासन कायम गर्न, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र संकटका बेला राज्यको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि यसको क्षमता आवश्यक छ। त्यसैले प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै यसको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक निरपेक्षता, अनुशासन र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हुन्। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर कानूनअनुसार काम गर्न सक्ने प्रहरी संगठन राज्यको अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति हो।
अब सोच बदल्ने बेला आएको छ, हामीले विपद् व्यवस्थापनलाई कार्यक्रमको रूपमा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा हेर्नुपर्छ। तालिम भयो भनेर पुग्दैन, अभ्यास भयो भनेर पुग्दैन, सेमिनार भयो भनेर पुग्दैन, योजना बन्यो भनेर पुग्दैन, विपद् आएको दिन त्यस योजनाले जमिनमा काम गर्छ कि गर्दैन त्यही नै वास्तविक परीक्षा हो। हरेक अभ्यासले हाम्रो कमजोरी देखाउनुपर्छ। देखिएको कमजोरी अर्को विपद्अघि सुधारिनुपर्छ। हरेक विपद्पछि “के भयो?” मात्र होइन “अर्कोपटक यो फेरि नहोस् भनेर के परिवर्तन गर्यौँ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
अन्त्यमा
हेलिकप्टरको विषयलाई नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबीचको प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाऔँ। यसलाई राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिको प्रश्न बनाऔँ। यदि प्रहरीलाई हेलिकप्टर आवश्यक छ भने वस्तुगत अध्ययन गरौँ र आवश्यक छ भने उपलब्ध गराऔँ। आधुनिक उपकरण आवश्यक छ भने दिऔँ, तालिम आवश्यक छ भने थपौँ। तर यी सबै निर्णय संस्थागत प्रतिस्पर्धा वा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र सुरक्षा क्षमताको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा गरौँ।
नेपाली सेना आफ्नो प्राथमिक राष्ट्रिय जिम्मेवारीका लागि बलियो रहोस्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक क्षमतासहित अझ सक्षम बनून्। तीनवटै सुरक्षा निकायबीच प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय, सम्मान र आपसी विश्वास बढोस्। किनकि अन्ततः हेलिकप्टर आफैँ समाधान होइन। हेलिकप्टर एउटा साधन मात्र हो। वास्तविक प्रश्न हाम्रो सोच, तयारी, समन्वय, नेतृत्व र कार्यक्षमताको हो। प्राकृतिक विपद् फेरि आउन सक्छ। तर अर्को पटक पनि हामीले “साधन थिएन”, “तयारी थिएन”, “समन्वय भएन” भनेर हाम्रा नागरिकको ज्यान गुमाउनु नपरोस्। विपद् रोक्न नसकिएला, तर विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि भाषण होइन: पूर्वतयारी, साधन, क्षमता र जिम्मेवारी चाहिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको केवल युद्धका लागि तयार हुनु होइन; आफ्ना नागरिकलाई संकटको घडीमा जोगाउन सक्षम हुनु पनि हो।
प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया