काठमाडौं । सरकारले विद्युत् सेवामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ ।
विद्युत् खपत बढाउने नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने समयमा विद्युत्मा भ्याट लगाइएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका थिए । उनको निरन्तरको ध्यानाकर्षणपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विद्युत्मा लगाइएको भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवा बिक्रीमा अन्तिम उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत तथा अन्य उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था आएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री शाह, पार्टी सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेलाई समेत विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णय अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नहुने भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । विद्युत्मा कर थपिएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा समेत आलोचना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबाट भ्याट हटाउने विषयमा सहमति बनेपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच छुट्टै छलफल भएको थियो । छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताइएको छ ।
अब अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा हाल लागू भएको भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था हट्नेछ ।
विद्युत्मा थप कर लगाउँदा आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार गर्ने सरकारको नीतिमा असर पर्न सक्ने भन्दै यसको पुनरावलोकनको विषय उठ्दै आएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिअन्तर्गत विद्युत्माथिको करको भार घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको र वर्षायाममा उत्पादन मागभन्दा बढी हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ ।
यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि वर्षायाममा उपलब्ध हुने अतिरिक्त विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गराउने उद्देश्यले मौसमी विद्युत् महसुलको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
विद्युत्मा भ्याट हटाउने तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिगत पहलले उत्पादन भएको विद्युत्का लागि आन्तरिक बजार विस्तार गर्नुका साथै औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया