काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई साविककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८२ मंसिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पुनः काममा फर्किएका थिए ।
तर, सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए । उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई स्वतः पदमुक्त गरिएको थियो ।
हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि आफूलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्यले पुनः सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।
यसै रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको हो । साथै, शाक्यले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया