काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध एमालेले सशक्त र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारका कामकारबाही, जनअधिकारमाथिको हस्तक्षेप, असहिष्णु कार्यशैली र सुशासनका कमजोरीविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
उनले महँगीका कारण नागरिक समस्यामा परेको, भ्रष्टाचारका विषय गम्भीर बन्दै गएको तथा विपद् व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण जनधनको क्षति भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए।
लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र जनअधिकारको रक्षाका लागि पार्टीका कमिटी, नेता–कार्यकर्ता तथा जनसमुदायलाई संगठित गर्दै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बस्नेतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आवश्यक सुझाव समेटेर थप समृद्ध बनाउँदै पारित गर्नुपर्ने बताए। कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा विकास र समृद्धिको एजेन्डा अघि बढाएको उनको दाबी थियो।
ओलीमाथि जेनजी आन्दोलनको आडमा ‘भूराजनीतिक योजनाअन्तर्गत’ भौतिक आक्रमण गरी ज्यान लिने प्रयास भएको बस्नेतले दाबी गरे। वर्तमान सरकार गठन भएको २४ दिन नबित्दै भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा ओलीलाई पक्राउ गरी फौजदारी अभियोग लगाउने प्रयास भएको उनको आरोप थियो।
गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा एमालेले अप्रत्याशित पराजय व्यहोरेपछि अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने प्रयास सुरु भएको दाबी गर्दै बस्नेतले त्यसलाई ११औँ महाधिवेशनले दिएको जनादेशविपरीत भएको बताए। निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका निष्कर्ष र केन्द्रीय कमिटी बैठकले उक्त विषयलाई अस्वीकार गरिसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले पार्टी पुनर्गठन भन्नाले अध्यक्ष परिवर्तन नभई संगठन सुदृढीकरण, कार्यशैली सुधार र जनसम्बन्ध विस्तारलाई बुझ्नुपर्ने बताए।
पार्टीका कतिपय नेताले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्तरिक असहमति तथा विवाद सार्वजनिक गर्दा पार्टीको संस्थागत प्रतिष्ठा, कार्यकर्ताको मनोबल र जनविश्वासमा असर परेको बस्नेतले बताए।
‘आलोचना गर्न पाइन्छ, तर तथ्यसहित विधिसम्मत कमिटीमा गरौँ,’ भन्ने धारणा अघि सार्दै उनले पार्टीको आन्तरिक बहसलाई सञ्चारमाध्यममा लैजाने प्रवृत्ति रोक्न स्पष्ट आचारसंहिता बनाउनुपर्ने बताए। आवश्यक अवस्थामा विधानअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पार्टी र नेतृत्वको रक्षा गर्नु गलत तथा नेतृत्वको आलोचना गर्नु मात्रै क्रान्तिकारी कदम हो भन्ने धारणा स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै बस्नेतले असहमति व्यवस्थापनको संस्थागत विधिमा जोड दिए।
गलत देखिए नेतृत्वलाई सचेत गराउने, नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने तथा मतभेदलाई विधिसम्मत संवादबाट समाधान गर्ने संस्कार नै जनवादी केन्द्रीयता र जनताको बहुदलीय जनवादको मूल भावना भएको उनले बताए।
बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन पुरानो संसद् पुनःस्थापना गरी वर्तमान सरकारका ‘प्रतिगामी तथा अधिनायकवादी’ कदम सच्याउनुपर्ने धारणा पनि राखे। त्यसबाट एमालेको पुरानो राजनीतिक हैसियत कायम गर्ने अवसर प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो।
आगामी स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेको संगठन, नीति र नेतृत्वलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले बताए। विचार मिल्ने वामपन्थी दलसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गर्दै गुमेको जनमत पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
भोटेकोशी विपत्तिमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका पार्टी पंक्ति, जनसंगठन र स्वयंसेवकलाई धन्यवाद दिँदै बस्नेतले स्थानीय कमिटीले पार्टी कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेको १ करोड २० लाख रुपैयाँ र ५०० अस्थायी टहरा निर्माणको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
पार्टीभित्र रणनीति र कार्यनीतिसम्बन्धी बहस गर्ने सार्वभौम थलो महाधिवेशन भएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अलग्गै दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने अभ्यास उचित नहुने बताए। निर्णयमा फरक मत भए पार्टीको विधान र बैठकको कार्यविधिअनुसार फरक मत राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया