काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै विज्ञापन खुल्नुअघि नै त्यहाँ उत्सव मनाइएको दाबी गरिन्।
‘बनाउने आफैँ, परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम पनि हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने, के यही सुशासन हो ? यो ओपन सेटिङ हो कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त विषयमा प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालनलाई सामान्य निर्माण कार्यसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताइन्।
राज्यले आफैँ सफ्टवेयर कम्पनी सञ्चालन गर्ने र आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण कमजोर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
ओलीले यस्तो कार्यले सुशासन ऐन, २०६४ को मर्ममाथि प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिन्।
बैठकमा ओलीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय पनि उठाइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो नागरिक करारनामाको पाँचौँ बुँदामा प्रवासी नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै उनले उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
केही दिनअघि अमेरिकामा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पाँच वर्षभित्र दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था सम्भव नभएको बताएको समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसको कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागिन्।
‘तपाईंहरूसँग १८२ जना सांसद हुनुहुन्छ। हामी प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यो विधेयक ल्याउँदा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ। राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूले पनि प्रतिबद्धता दिइसकेका छन्। त्यसो भए यो व्यवस्था लागू गर्न कसले रोकिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीहरूको अवस्थाबारे पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। विभिन्न देशका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाएको भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अडिट गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
ओलीले सत्ता पक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइन्। राजनीतिक नियुक्तिमा देखिने भनिएको विभेद, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्स्याइएको विषय तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रममा सत्ता पक्षका सांसदहरू संसद्मा मौन रहने तर सामाजिक सञ्जालमा मात्र अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै उनले आलोचना गरिन्।
‘संसद्मा बोल्ने अवसर हुँदा मौन बस्ने तर त्यही कुरा फेसबुकमा गएर लेखेर क्रान्तिकारी बन्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस्। संसद् प्रश्न उठाउने ठाउँ हो। सांसदले बोल्न नसकेको आवाज फेसबुकमा जति नै ठूलो बनाए पनि त्यो जनताको आवाज बन्दैन,’ उनले भनिन्।
राजनीति व्यक्तिगत सुविधा हेरेर बोल्ने विषय नभएको उल्लेख गर्दै ओलीले आफ्नै सरकारका काममाथि पनि आवश्यक प्रश्न उठाउन सक्नुपर्ने बताइन्।
‘राजनीति भनेको आफ्नो सुविधा हेरेर बोल्ने मात्र होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न उठाउने र आफ्नो सरकारलाई पनि प्रश्न सोध्ने जिम्मेवारी हो,’ उनले भनिन्।
संसद्मा जनताका सवाल उठाउन नसक्ने सांसद हुनुभन्दा चुनाव हार्नु नै उचित लाग्न थालेको टिप्पणीसमेत ओलीले गरिन्।
प्रकाशित मिति: १५ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया