काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको २०१५ सालको चुनावी घोषणापत्र सम्झाउँदै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन्।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कांग्रेसको तत्कालीन घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएको स्मरण गराएका हुन्।
शाहले २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले पर्ती तथा उपयोगविहीन वनबाट प्राप्त हुने जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारणपछि बाँकी रहने अतिरिक्त भूमि भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्ने नीति अघि सारेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले त्यसयता देशमा पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र बहुमत, दुईतिहाइ तथा गठबन्धन सरकार बने पनि सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा उठाइएको सुकुम्बासी समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाकै रूपमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर नागरिकसँग मत मागियो। जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो। तर आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए।”
उनले आफ्नो सरकारले भने पुरानै शैली दोहोर्याएर आयोग र समिति थप्नेभन्दा फरक ढंगबाट भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढाएको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारले आगामी दिनको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
शाहले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको र आगामी १ हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका थिए। आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा खुलामञ्च निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले त्यही स्थानमा उभिएर आफूलाई गाली गरिएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: १९ आश्विन २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया