काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का कमान्डर दुर्गा प्रसाईंको भूमिका रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीमाथि थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०८३ भदौ २६ गते गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिइएको भए पनि प्रसाईंले सुरक्षा घेरा तोडेर निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेको र प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार उनका गतिविधि र अभिव्यक्तिपछि प्रदर्शन हिंसात्मक दिशातर्फ मोडिएको थियो।
आयोगले घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा प्रसाईंलगायत आन्दोलनका आयोजक तथा नेतृत्वकर्ताको संलग्नता, उनीहरूका अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी उत्तेजित भए–नभएको र सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुगे–नपुगेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। साथै सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर प्रदान गरी नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२)(क) बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार प्रसाईं २०८१ चैत १५ गते दिउँसो करिब १२ः३० बजे भक्तपुरबाट तीनकुनेस्थित कार्यक्रमस्थलतर्फ गएका थिए। तर, अनुमति लिइएको तीनकुनेको खुला चौरमा रहेको मञ्चतर्फ जानुको सट्टा उनी सवारीसाधनसहित सुरक्षाकर्मीको घेरा पार गर्दै निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेको आयोगको निष्कर्ष छ।
सो क्रममा प्रसाईंले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति दिएको र त्यसपछि पछाडि रहेका प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रामक बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदर्शनकारीले ब्यारिकेड भत्काउने, सडक डिभाइडर हटाउने तथा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा र पानीका बोतल प्रहार गर्ने लगायतका गतिविधि गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार हिंसा, आगजनी तथा तोडफोडको माध्यम बन्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै आयोजक तथा नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रसाईंले घटनाबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता लिनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
आयोगको निर्णयमा प्रसाईंको भूमिकासँगै घटनाको समयमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख तथा अन्य सुरक्षा अधिकारीमाथि समेत जिम्मेवारीअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि नै तीनकुने घटनाको छानबिन अघि बढाइरहेको जनाएको थियो। आयोगले २०८१ चैत २२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुसन्धान जारी रहेको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया