काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गरेका काम समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
बिहीबार आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए। ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आयोगले नियामकीय व्यवस्था निर्माण गर्दा लगानीकर्तासहित सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजारको विकास, लगानीको वातावरण र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न नियामकीय उपकरण निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ।
खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट गरेको आयोगले जनाएको छ। यसबाट विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्ताले विद्यमान प्रणालीमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को पुनरावलोकन र परिमार्जनको कामसमेत अघि बढाएको छ।
नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन तथा तथ्यमा आधारित बनाउन आयोगले विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा आयोगले निर्णय गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तीन प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रको संरचनागत विकास र पुनःसंरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी नियामकीय काम अघि बढाइने आयोगको भनाइ छ।
बाढीका कारण विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आयोगले आगामी नियामकीय कार्ययोजनामा समेट्ने भएको छ। प्रसारण तथा उत्पादन पूर्वाधारमा परेको क्षतिले विद्युत् प्रणालीलाई विपद् प्रतिरोधी र थप उत्थानशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया