नेपालको पूर्वी रणनीतिक क्षितिज र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको प्रश्न

नेपालमा आजकल “षड्यन्त्र” भन्ने शब्द राजनीतिदेखि अर्थतन्त्र, सुरक्षा, कूटनीति, सामाजिक आन्दोलन र विकास सम्मका लगभग हरेक राष्ट्रिय बहसमा सुनिन थालेको छ। केही चिन्ताका पछाडि तथ्य हुन सक्छन्; केही अनुमान, अतिशयोक्ति वा अविश्वासबाट उत्पन्न हुन सक्छन्।

तर राष्ट्रका रूपमा हामीले अझ महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुपर्छ, के हामी षड्यन्त्रको सिद्धान्त र हाम्रो वरिपरि भइरहेका वास्तविक रणनीतिक घटनाबीच फरक छुट्याउन सक्षम छौ? र अझ महत्वपूर्ण कुरा, त्यस्ता घटनाको सामना गर्न आवश्यक संस्थागत क्षमता हामीसँग छ? नेपालका लागि यो केवल बौद्धिक बहस होइन। यो मूलतः राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय प्रतिरोध क्षमता र रणनीतिक स्वाधीनताको प्रश्न हो।

कोशीभन्दा पूर्व हेर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपालको रणनीतिक सोच परम्परागत रूपमा काठमाडौ दिल्ली बेइजिङ त्रिकोणमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। यो अझै पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर नेपालको पूर्वी भूगोलले हामीलाई अझ फराकिलो रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन बाध्य बनाउँछ।

पूर्वी नेपालको रणनीतिक क्षेत्रलाई मेची सिक्किम/दार्जिलिङ सिलिगुडी करिडोर भुटान भारतको उत्तरपूर्व भू-भाग बंगलादेश र बंगालको खाडी समेतलाई समेटेर हेर्न सकिन्छ।

यो एउटै भूराजनीतिक समूह होइन, न त यस क्षेत्रमा हुने हरेक घटनालाई नेपालका लागि खतरा मान्नुपर्छ। तर यी क्षेत्रहरू भूगोल, अर्थतन्त्र, यातायात र रणनीतिक दृष्टिले एकअर्कासँग जोडिएका छन्। विशेषगरी सिलिगुडी करिडोर भारतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले मुख्यभूमि भारतलाई उसका उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँग जोड्छ र नेपाल, भुटान तथा बंगलादेशको नजिक अवस्थित छ।

भारतीय रणनीतिक बहसमा समेत यो क्षेत्रलाई केवल सैन्य सुरक्षाको दृष्टिले मात्र नभई आर्थिक तथा क्षेत्रीय सम्पर्कको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा हेर्न थालिएको छ। त्यसैले नेपालका लागि यस क्षेत्रमा भइरहेका घटनालाई केवल “भारतको आन्तरिक विषय” भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यसका सम्भावित प्रभावहरू हाम्रो सीमा, व्यापार, आवागमन, सम्पर्क सञ्जाल, सुरक्षा र कूटनीतिक विकल्पहरू सम्म पुग्न सक्छन्।

बंगलादेश र बदलिदो क्षेत्रीय समीकरण

बंगलादेशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले यस रणनीतिक वातावरणमा अर्को आयाम थपेको छ। शेख हसिनाको सरकारको पतन र त्यसपछिको सत्ता परिवर्तनले ढाकाको भारतसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। बंगलादेश भारतको उत्तरपूर्व, बंगालको खाडी र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालका लागि महत्वपूर्ण छ।

नेपालले बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिमा वा भारत – बंगलादेश सम्बन्धमा कुनै पक्ष लिन आवश्यक छैन। तर नेपालले हाम्रो वरिपरि बदलिदै गएको सम्बन्ध र त्यसका सम्भावित परिणामहरू बुझ्नैपर्छ। बंगलादेशको भारत, चीन वा अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा आउने परिवर्तनले पूर्वी दक्षिण एसियाको व्यापक रणनीतिक वातावरणमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैगरी भारतको उत्तरपूर्वमा भइरहेका राजनीतिक आन्दोलन, जातीय तनाव, सशस्त्र समूहका गतिविधि, बसाइसराइ र आर्थिक परिवर्तनलाई पनि नेपालले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। तर अध्ययनलाई अनुमानमा परिणत गर्नु उचित नहोला तर सजग चाहि अवश्य हुनुपर्ने हुन्छ।

षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट रणनीतिक सूचनातर्फ

यो अन्तर बुझ्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। जिम्मेवार सार्वभौम राष्ट्रले हरेक विदेशी गतिविधिलाई षड्यन्त्रका रूपमा हेर्नु हुँदैन। तर असहज लाग्न सक्छ भन्दै वास्तविक रणनीतिक घटनाक्रमलाई बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ। यसको समाधान भने तथ्यमा आधारित रणनीतिक सूचना, विश्लेषण र पूर्वतयारीमा नै हुनेछ।

तसर्थ, वास्तवमा के भइरहेको छ? कुन कुरा प्रमाणित तथ्य हो र कुन कुरा केवल अनुमान? विभिन्न पक्षका स्वार्थ के के हुन्? यसको दोस्रो र तेस्रो तहका सम्भावित प्रभाव नेपालमा के पर्न सक्छन्? भन्ने आदी सम्भावनाहरुमा नेपालले निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै बंगलादेशमा हुने परिवर्तनले पूर्वी हिमालयमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? सिलिगुडी करिडोरमा अस्थिरता बढेमा नेपालमा त्यसको प्रभाव के हुन सक्छ? चीन भारत प्रतिस्पर्धा पूर्वी हिमालयमा अझ गहिरिएमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ? क्षेत्रीय सम्पर्क र पूर्वाधार विस्तारबाट नेपालले कस्ता अवसर प्राप्त गर्न सक्छ? जस्ता क्षेत्रिय गतिविधिहरुमा समेत सजग र सबैभन्दा महत्वपूर्ण – प्रत्येक परिस्थितिमा नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हित के के हुन यो निर्क्यौल अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ? यसलाई अतिरञ्जना होइन रणनीतिक दूरदृष्टिको रुपमा लिनु उचित रहनेछ।

“पूर्वी नेपाल” सीमावर्ती क्षेत्रबाट रणनीतिक प्रवेशद्वारतर्फ

सायद अब नेपालले पूर्वी नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ। मेची, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र समग्र कोशी क्षेत्रलाई केवल सीमावर्ती जिल्ला वा आर्थिक परिधिका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यी क्षेत्रहरू नेपाललाई पूर्वी दक्षिण एसियाको व्यापक आर्थिक तथा रणनीतिक प्रणालीसँग जोड्ने महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार हुन्।

यसमा आर्थिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, तर भूपरिवेष्ठित हुनुको अर्थ रणनीतिक रूपमा एक्लिनु होइन। बंगलादेश र बंगालको खाडीतर्फको सम्पर्क सञ्जाललाई विविधीकरण गर्न सके नेपालले नयाँ आर्थिक अवसर प्राप्त गर्न सक्छ र बाह्य पहुँचका थप विकल्पहरू निर्माण गर्न सक्छ।

यसको अर्थ नेपालले आफ्ना परम्परागत सम्बन्ध त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु यस्लाई नेपालले आफ्ना रणनीतिक विकल्पहरू विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकताको रुपमा अर्थ लगाउन उचित हुन्छ।

समदूरी होइन, समान सम्मान सहितको रणनीतिक स्वाधीनता

नेपालको परराष्ट्र नीति एउटा छिमेकीलाई अर्को छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गर्ने आधारमा हुनु हुँदैन। त्यसैगरी “सन्तुलन” भन्नाले सबै देशसँग ठ्याक्कै उस्तै सम्बन्ध राख्नु पनि होइन। नेपालले विषयगत रणनीतिक स्वायत्तता (Issue-based Strategic Autonomy) अपनाउन सक्छ: “सबैसँग मित्रता, कसैसँग निर्भरता होइन; जहाँ साझा हित हुन्छ त्यहाँ सहकार्य, र जहाँ राष्ट्रिय हित फरक हुन्छ त्यहाँ आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय।”

भारत नेपालको तत्कालीन छिमेकी तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक र सांस्कृतिक साझेदार हो। चीन नेपालको महत्वपूर्ण उत्तरी छिमेकी तथा प्रमुख आर्थिक र रणनीतिक शक्ति हो। बंगलादेशले पनि नेपालको लागि अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्पर्कको सम्भावना बोकेको छ। भुटान, व्यापक हिमालय क्षेत्र र बंगालको खाडी पनि नेपालको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका छन्। त्यसैले नेपालको लक्ष्य न त अनावश्यक टकरावको हुनु ठीक हुनेछ, न त कुनै शक्तिप्रति आत्मसमर्पण देखिन ठीक। रणनीतिक स्वाधीनतानै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ ।

सार्वभौमसत्ता भनेको केवल भूअखण्डता होइन

हामी प्रायः सार्वभौमसत्तालाई मुख्यत आफ्नो भू-भाग र सीमाको सुरक्षाका रूपमा बुझ्छौ। त्यो अवस्य पनि आधारभूत कुरा चाहि हो। तर आधुनिक सार्वभौमसत्ता त्यसभन्दा व्यापक छ। कुनै राष्ट्र त्यतिबेला रणनीतिक रूपमा सार्वभौम हुन्छ, जब उसँग आफ्नो वरिपरिको वातावरण बुझ्ने, आफ्नो हितको रक्षा गर्ने, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने, बाह्य दबाब सहन सक्ने, आन्तरिक एकता कायम राख्ने र आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्ने संस्थागत क्षमता हुन्छ।

कमजोर अर्थतन्त्रल, कमजोर संस्थागत संरचना, राजनीतिक अस्थिरता, सूचनाको दुरुपयोग र भ्रमले तथा कुनै एउटा बाह्य शक्तिमाथिको अत्यधिक निर्भरताले सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउन सक्छ। सम्भवतः सबैभन्दा खतरनाक कुरा अत्यधिक विभाजित समाज र बाह्य प्रभावका चाहि अवश्य बढी संवेदनशील बन्न सक्छ। त्यसैले सार्वभौमसत्ताको रक्षा केवल सुरक्षा निकायले मात्र गर्न सक्दैन। यसका लागि सक्षम सरकारी संस्था, व्यावसायिक कूटनीति, विश्वसनीय सूचना तथा गुप्तचर क्षमता, सुदृढ पूर्वाधार, आर्थिक शक्ति, जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, सचेत नागरिक र बलियो राष्ट्रिय एकता आवश्यक हुन्छ।

नेपालको वास्तविक परीक्षा

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कुनै लुकेको षड्यन्त्र पहिचान गर्नु मात्र नहुन सक्छ। वास्तविक चुनौती चाहि घटनाक्रमले हामीलाई बाध्य पार्नुअघि नै त्यसलाई बुझ्न सक्ने संस्थागत रणनीतिक क्षमता नेपालले विकास गर्न सक्छ कि सक्दैन? भन्ने हो। हामीलाई काठमाडौ भन्दा बाहिर हेर्ने रणनीतिक अध्ययन आवश्यक छ।

हामीले कोशी भन्दा पूर्वको भूगोललाई अझ गहिराइमा बुझ्नुपर्छ। हामीले नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलिगुडी, भुटान, भारतको उत्तरपूर्व, बंगलादेश र बंगालको खाडी बीचको अन्तरसम्बन्धलाई एउटै व्यापक रणनीतिक वातावरणका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

तर कुनै बाह्य शक्तिको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार नगरी, नेपालको आफ्नै दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने हामीलाई यस्ता संस्थाहरू चाहिन्छ, जसले खतरालाई धारणाबाट, अवसरलाई निर्भरताबाट, प्रभावलाई साझेदारीबाट, र षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई प्रमाणमा आधारित रणनीतिक विश्लेषणबाट छुट्याउन सकून्।

निष्कर्षः सार्वभौमसत्ताको वास्तविक आधार रणनीतिक क्षमता

नेपालले आफ्नो भूगोल परिवर्तन गर्न सक्दैन। हामी आफूलाई भारत, चीन, बंगलादेश वा हिमालयबाट टाढा सार्न सक्दैनौ। तर हामी आफ्नो भूगोललाई कति बुद्धिमानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा आफै निर्धारण गर्न सक्छौ। नेपालको भविष्यको सुरक्षा केवल दुई शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा ऐतिहासिक रूपमा टिक्दै आएको कारणले सुनिश्चित हुँदैन।

सार्वभौमसत्ता केवल नाराबाट पनि सुरक्षित हुँदैन। यसका लागि राष्ट्रिय एकता, सुदृढ संस्था, आर्थिक क्षमता, व्यावसायिक सुरक्षा तथा सूचना संरचना, सक्षम कूटनीति र आफ्नो राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ने साहसको आवश्यकता रहनेछ। त्यसैले नेपालको पूर्वी क्षितिजलाई अब अझ गम्भीर राष्ट्रिय ध्यानको विषय बनाउनुपर्छ।

कोशी नेपालको रणनीतिक सोचको अन्त्य होइन; यो हाम्रो पूर्वी रणनीतिक क्षितिजको सुरुवात हुनुपर्छ। कोशी र मेचीदेखि सिक्किम र दार्जिलिङसम्म, सिलिगुडीदेखि भारतको उत्तरपूर्वसम्म, बंगलादेशदेखि बंगालको खाडीसम्म, यो सम्पूर्ण क्षेत्र परिवर्तनको क्रममा छ। नेपालले त्यस परिवर्तनलाई केवल किनाराबाट हेरेर बस्नु हुँदैन।

हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले तयारी गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कुनै पनि बाह्य शक्ति, चाहे त्यो जतिसुकै मित्रवत्, शक्तिशाली वा प्रभावशाली किन नहोस्, नेपालको राष्ट्रिय हित के हो भनेर नेपालका लागि निर्धारण गर्ने अधिकार हामीले कसैलाई दिनु हुँदैन। सार्वभौम नेपाल भनेको संसारसँग डराउने मात्र नेपाल होइन। सार्वभौम नेपाल भनेको संसारलाई बुझ्ने, आफ्नो राष्ट्रिय हित पहिचान गर्ने र त्यसको रक्षा गर्न आवश्यक संस्थागत शक्ति, राष्ट्रिय आत्मविश्वास र रणनीतिक स्वाधीनता भएको नेपाल हो।

प्रकाशित मिति: २६ आश्विन २०८३, सोमबार