खगेन्द्र सुनारको लिखित जवाफपछि रास्वपाको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले विवादित अडियो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई लिखित जवाफ दिएका छन्। उनको जवाफपछि आयोगले प्रमाण सङ्कलन र वस्तुनिष्ठ छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

एक महिलासँग आपत्तिजनक आरोप र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सुनार विवादमा तानिएका हुन्। उक्त अडियो सोमबार जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रकरणबारे उठेका प्रश्नको लिखित जवाफ दिन आयोगले मंगलबार सुनारलाई पत्र पठाएको थियो। आयोगका एक सदस्यका अनुसार सुनारले तोकिएको समयभित्रै जवाफ पठाउँदै आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

आयोगका ती सदस्यले पीडित पक्षबाट उजुरी नआएको र सुनारले पनि आरोप स्वीकार नगरेको अवस्थामा स्वतन्त्र छानबिन अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।

आयोगका उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईका अनुसार पहिलो चरणमा लिखित प्रतिक्रिया लिने काम सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणमा प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उनले विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर थप छानबिन गर्न लागिएको बताए।

छानबिनका क्रममा अडियोको वास्तविक स्रोतसम्म पुग्ने, सम्बन्धित कागजात सङ्कलन गर्ने तथा आवश्यक परे विशेषज्ञको राय लिने र अडियोको प्रामाणिकता परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि अडियो सार्वजनिक गर्ने जनआस्था साप्ताहिकसँग सम्बन्धित अडियो, भिडियो तथा अन्य कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।

अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले उपप्रमुख भट्टराईको संयोजकत्वमा आफ्ना सदस्यहरू सम्मिलित विशेष छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गरी अनुसन्धान सम्पन्न गर्न र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुशासन आयोगसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले समिति गठन गरेको भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार समितिले काम सुरु गरिसकेको छ।

अबको प्रक्रियामा अडियोको स्रोत र प्रामाणिकता परीक्षण, सम्बन्धित प्रमाण तथा कागजातको अध्ययन र आवश्यक परे विशेषज्ञको राय लिने काम हुने देखिन्छ। त्यसपछि छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ र त्यसका आधारमा आयोगले थप निर्णय लिनेछ। यद्यपि, सुनारमाथि लागेका आरोपको पुष्टि भएको वा पार्टीबाट कारबाही हुने निर्णय भइसकेको अवस्था भने होइन।

प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०८३, बिहिबार