काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएका ७१४ जनामाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा पाँच वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित नियमित ‘मिडिया ब्रिफिङ’मार्फत सरकारले यी विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
७१४ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका र मधेस प्रदेशका ४३ वटा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता पालनाको अवस्था अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा ६८९ जना कर्मचारीले तोकिएको समय पालना नगरेको र २५ जनाले निर्धारित पोसाक नलगाएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ती ७१४ जनामाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैबीच, चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने कालोबजारी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा अन्य अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रले असोज २९ गते चार वटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।
पाँच फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका पाँच वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाले गरेका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको समेत अनुगमन गरिएको छ।
हेलो सरकारमा पाँच दिनमा ७८२ गुनासा
असोज २५ देखि २९ गतेसम्मको पाँच दिनमा हेलो सरकारमा ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।
प्राप्त गुनासामध्ये श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला र दसैँ भत्ता भुक्तानी नभएको, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडा बढाइएको लगायतका विषय छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न समस्या भएको, भन्सार छली तथा तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिका विषयमा पनि गुनासा आएको जनाइएको छ।
ब्रिफिङमा यस अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार नौ वटा गुनासा समाधान गरिएको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ।
विपद् उद्धार कोषमा झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया