संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिवस विशेष / २४ अक्टोबर २०२६
आज २४ अक्टोबर २०२६, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिवस। दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको व्यापक विनाश, मानवीय पीडा र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताबाट पाठ सिक्दै विश्वमा शान्ति, सुरक्षा र सहकार्यको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्नो यात्राको ८१औ वर्ष पूरा गरेको छ। सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र लागू भएपछि यो संस्था औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आएको थियो। यसको जन्म केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना थिएन; त्यो युद्धको भयावहता दोहोरिन नदिने र विवादको समाधान बल भन्दा संवादबाट खोज्ने सामूहिक प्रतिबद्धता पनि थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुनुअघि पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् १९२० मा स्थापना गरिएको राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर आक्रामक राष्ट्रहरूको विस्तारवादी नीति, सामूहिक सुरक्षाको कमजोर कार्यान्वयन र शक्तिशाली देशहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण त्यो संस्था दोस्रो विश्वयुद्ध रोक्न असफल भयो। यस असफलताले विश्वलाई शान्तिका लागि सदिच्छा मात्र पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी संरचना, साझा नियम र तिनको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने पाठ सिकायो।
त्यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु, राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नु, आर्थिक–सामाजिक समस्याको समाधानमा सहकार्य गर्नु र मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान प्रवर्द्धन गर्नु हो। यसको बडापत्रले सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बल प्रयोग वा बल प्रयोगको धम्की दिने कार्यबाट टाढा रहनुपर्ने सिद्धान्तलाई महत्त्व दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्व यसको आदर्शमा मात्र सीमित छैन। विश्वका ठूला र साना राष्ट्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर संवाद गर्ने अवसर दिनु यसको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। कुनै देशको जनसङ्ख्या, भूगोल, आर्थिक क्षमता वा सैन्य शक्तिका आधारमा उसको सार्वभौम हैसियत निर्धारण नहुने मान्यता यस संस्थाको मूल दर्शन हो। यद्यपि व्यवहारमा सबै राष्ट्रको प्रभाव समान छैन; यही आदर्श र यथार्थबीचको अन्तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल्याङ्कन गर्दा बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
उपलब्धि, तीन प्रमुख आधारस्तम्भ र विशेषीकृत संस्थाहरूको प्रभावकारिता
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आठ दशक भन्दा लामो यात्रालाई केवल युद्ध रोक्न सफल भयो वा असफल भयो भन्ने एउटै मापदण्डबाट मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। यस संस्थाले शान्ति स्थापना, मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, शरणार्थी संरक्षण, विकास र मानव अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा उठाउने, सहमति निर्माण गर्ने र संकटमा परेका जनतालाई सहयोग पुर्याउने संस्थागत आधार तयार गरेको छ।
यसका कामलाई मोटामोटी तीन प्रमुख आधारस्तम्भमा बुझ्न सकिन्छ – शान्ति तथा सुरक्षा, विकास, र मानव अधिकार। शान्ति तथा सुरक्षा अन्तर्गत द्वन्द्व रोकथाम, मध्यस्थता, शान्ति स्थापना अभियान र युद्धपछिको स्थायित्व निर्माणका प्रयास पर्छन्। विकासतर्फ गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लक्ष्यमा सहयोग गरिन्छ। मानव अधिकारतर्फ व्यक्तिको मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र विभेद विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई प्रवर्द्धन गरिन्छ। यी तीन क्षेत्र एकअर्कासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्। न्याय, अवसर र आधारभूत सेवा कमजोर भएको समाजमा दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न कठिन हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकाय र विशेषीकृत संस्थाले यी क्षेत्रमा काम गर्छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सहकार्य र महामारी नियन्त्रणमा भूमिका खेल्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोषले बालअधिकार, पोषण, शिक्षा र बाल संरक्षणमा काम गर्छ। खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले खाद्य सुरक्षा र कृषि विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले विस्थापित तथा शरणार्थीको संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्छ। यस्ता संस्थाहरूको कामले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रभाव सुरक्षा परिषद्का निर्णयमा मात्र सीमित नभएको स्पष्ट पार्छ।
शान्ति स्थापना अभियान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान हो। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा तैनाथ शान्ति सैनिक तथा नागरिक कर्मचारीले युद्धविराम अनुगमन, सर्वसाधारणको संरक्षण, निर्वाचनमा सहयोग, संस्थागत क्षमता विकास र शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने काम गर्छन्। तर शान्ति स्थापना अभियान आफैमा युद्ध समाप्त गर्ने सर्वशक्तिमान संयन्त्र होइन। त्यसको सफलता सम्बन्धित पक्षहरूको सहमति, स्पष्ट कार्यादेश, पर्याप्त स्रोतसाधन र द्वन्द्वरत पक्षको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ।
यसका उपलब्धिसँगै सीमाहरू पनि छन्। कुनै देशमा मानवीय संकट देखिए पनि सहायता पुर्याउन राजनीतिक अवरोध आउन सक्छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे प्रतिवेदन र प्रस्ताव पारित भए पनि दोषीलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया कमजोर हुन सक्छ। विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धता घोषणा गरिए पनि वित्तीय स्रोत र कार्यान्वयनको अभावले परिणाम सीमित हुन सक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रभावकारिता मापन गर्दा यसले के घोषणा गर्यो भन्ने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनबाट सर्वसाधारणको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्नलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
युद्ध रोक्न असफलता, निषेधाधिकार र सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचनाको प्रश्न
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा देखिन्छ। यसको सुरक्षा परिषद्मा पाँच स्थायी सदस्य – संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रूस र चीन – लाई विशेष निषेधाधिकार प्राप्त छ। यस व्यवस्थाको ऐतिहासिक आधार दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रमुख शक्तिहरूलाई एउटै सुरक्षा संरचना भित्र राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कायम गर्नु थियो। तर आज यही व्यवस्था विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा असमानता र अवरोधको प्रमुख कारणका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ।
निषेधाधिकार अर्थात् भिटोको प्रयोगले सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव रोक्न सक्छ। यसले कुनै शक्तिशाली राष्ट्र वा उसका रणनीतिक साझेदारको हित प्रभावित हुने अवस्थामा सामूहिक निर्णयलाई अवरुद्ध गर्न सक्ने सम्भावना सिर्जना गर्छ। परिणामस्वरूप, संकटको गम्भीरता र मानवीय आवश्यकता भन्दा महाशक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थले निर्णय प्रक्रियामा बढी प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ।
युक्रेन युद्ध, गाजा क्षेत्रको मानवीय संकट र अन्य द्वन्द्वहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता र राजनीतिक सीमाबारे गम्भीर बहस जन्माएका छन्। यस्ता संकटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायले मानवीय सहायता, युद्धविरामको आह्वान, कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना सम्बन्धी काम गर्न सक्छन्। तर सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यहरूको मतभेद हुँदा प्रभावकारी सामूहिक निर्णय लिन कठिन हुन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ – अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अस्तित्व र कानुनी अधिकार मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन शक्तिशाली राष्ट्रहरूको जिम्मेवार व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ।
यद्यपि सबै असफलताको दोष संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई मात्र दिनु पनि उचित हुँदैन। यो संस्था सदस्य राष्ट्रहरूले निर्माण गरेको व्यवस्था हो। यसको निर्णय, बजेट, कार्यादेश र कार्यान्वयनमा सदस्य राष्ट्रहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ। सदस्य राष्ट्रहरू स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्छन् वा आफ्नो स्वार्थ अनुसार संस्थागत निर्णयलाई अवरुद्ध गर्छन् भने संस्थाको प्रभावकारिता स्वतः कमजोर हुन्छ। त्यसैले समस्या संस्था भित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचना र राष्ट्रहरूको राजनीतिक व्यवहारमा पनि निहित छ।
यसको समाधानका लागि सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचना अपरिहार्य बन्दै गएको छ। विश्वको जनसङ्ख्या, क्षेत्रीय विविधता, आर्थिक योगदान र वर्तमान भूराजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी परिषद्को सदस्यता तथा निर्णय प्रक्रिया सुधार गर्न आवश्यक छ। अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अन्य कम प्रतिनिधित्व भएका क्षेत्रको आवाजलाई बढी प्रभावकारी बनाउनु न्यायसङ्गत हुन्छ। निषेधाधिकारको प्रयोगमा स्पष्ट संयम, व्यापक पारदर्शिता र सामूहिक जवाफदेहिताका उपाय विकास गर्न पनि आवश्यक छ।
तर सुधारको आवश्यकता स्वीकार्नु र सुधार सम्भव बनाउनु फरक कुरा हुन्। बडापत्र संशोधनका लागि जटिल कानुनी प्रक्रिया र प्रमुख शक्तिहरूको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले राजनीतिक चुनौती ठूलो छ। त्यसैले सुधारका प्रयास निरन्तर, बहुपक्षीय र व्यावहारिक हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई कमजोर बनाउने भन्दा त्यसलाई बढी प्रतिनिधिमूलक, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सदस्य राष्ट्रहरू अघि बढ्नुपर्छ। विश्वव्यापी संस्थाको वैधता त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब साना राष्ट्रले पनि आफ्नो आवाज सुन्ने र न्याय पाउने वास्तविक सम्भावना अनुभव गर्छन्।
नेपाल-संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्ध: योगदान, उपलब्धि र राष्ट्रिय हित
नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्ध नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र बहुपक्षीय कूटनीतिसँग जोडिएको छ। नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको थियो। त्यसयता नेपालले सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यलाई आफ्नो विदेश नीतिका महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
नेपालको सबैभन्दा उल्लेखनीय योगदान मध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना अभियानमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीको सहभागिता पर्छ। नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा कठिन परिस्थितिमा काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूको व्यावसायिकता, अनुशासन र सेवाभावले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा योगदान पुर्याएको छ। शान्ति स्थापना अभियानमा सहभागिता नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्ने माध्यम मात्र होइन; अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र मानवीय सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउने अवसर पनि हो।
तर शान्ति सैनिकको योगदानलाई केवल संख्यात्मक सहभागितामा सीमित गर्नु हुँदैन। उनीहरूको सुरक्षा, उचित तालिम, पर्याप्त उपकरण, लैङ्गिक संवेदनशीलता, मानव अधिकार सम्बन्धी ज्ञान र कार्यादेश अनुसार काम गर्ने क्षमता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शान्ति स्थापना अभियानमा संलग्न व्यक्तिबाट हुने सम्भावित दुर्व्यवहार वा आचारसंहिता विपरीतका कार्यबारे पनि निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। नेपालको प्रतिष्ठा सैनिकको संख्याले मात्र होइन, उनीहरूको व्यावसायिक आचरण र योगदानको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विकास सम्बन्धी निकायले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, मानव अधिकार र दिगो विकासका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भूकम्प, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्का समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीले भूमिका खेलेको छ। यस्ता सहयोगको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दा स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन क्षमता विकासलाई महत्त्व दिनुपर्छ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँगको सम्बन्ध अवसरसँगै जिम्मेवारी पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट विदेश नीति, दक्ष कूटनीतिक जनशक्ति, तथ्यमा आधारित प्रस्तुति र राष्ट्रिय हितप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र दुई ठूला छिमेकी बीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै कुनै शक्ति प्रतिस्पर्धाको साधन बन्ने भन्दा स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय स्वामित्व र जवाफदेहितासँग जोड्नु आवश्यक छ। सहयोगका कार्यक्रमले स्थानीय समुदायको आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्छ, सरकारी तथा स्थानीय संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्छ र दीर्घकालीन निर्भरता घटाउनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सहकार्य गर्नु भनेको आफ्नो निर्णय क्षमता हस्तान्तरण गर्नु होइन; साझा समस्याको समाधान खोज्दै राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन शान्ति स्थापना अभियानमा प्राप्त अनुभवलाई कूटनीतिक पहलसँग जोड्न सक्छ। जलवायु परिवर्तन, हिमाली पारिस्थितिकी, पर्वतीय राष्ट्रका चुनौती, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र विकासशील राष्ट्रहरूको न्यायसङ्गत प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई नेतृत्व दिन सक्ने सम्भावना छ। यसका लागि नारा भन्दा अनुसन्धान, तथ्याङ्क, स्पष्ट प्रस्ताव र निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ।
निष्कर्ष: आदर्शलाई परिणाममा बदल्ने समय
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ वर्षको इतिहास उपलब्धि, आशा, सीमितता र अधुरा प्रतिबद्धताको मिश्रित कथा हो। यसले विश्वका राष्ट्रलाई संवाद गर्ने साझा मञ्च दिएको छ, मानवीय सहायता परिचालन गरेको छ, मानव अधिकारका मान्यतालाई विस्तार गरेको छ र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापना प्रयास सञ्चालन गरेको छ। तर युद्ध रोक्ने, शक्तिशाली राष्ट्रलाई समान नियमको दायरामा राख्ने र संकटका बेला समयमै निर्णायक कदम चाल्ने प्रश्नमा यसको प्रभावकारिता अझै चुनौतीपूर्ण छ।
आजको विश्वमा युद्ध र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धासँगै जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य असुरक्षा, विस्थापन, साइबर जोखिम र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोग जस्ता नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन्। यी समस्याको समाधान कुनै एक राष्ट्रले मात्र गर्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ, तर त्यो सहकार्य समानता, पारदर्शिता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्छ। शक्तिशाली राष्ट्रले नियम बनाउने र कमजोर राष्ट्रले मात्र पालना गर्ने व्यवस्था दीर्घकालीन शान्तिको आधार बन्न सक्दैन।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार यसको अस्तित्व माथिको प्रश्न होइन; यसको उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता हो। सुरक्षा परिषद्लाई बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउने, निषेधाधिकारको दुरुपयोग रोक्ने, शान्ति स्थापना अभियानको क्षमता बढाउने, विकासका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस प्रगति आवश्यक छ। संस्थाको विश्वसनीयता घोषणापत्रमा लेखिएका आदर्शबाट मात्र होइन, संकटमा परेका मानिसले पाउने न्याय, सुरक्षा र सहयोगबाट मापन गरिनुपर्छ।
नेपाल जस्ता साना राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सान्दर्भिकता अझ महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बहुपक्षीय सहकार्य र सार्वभौम समानताको सिद्धान्त प्रभावकारी भएमा साना राष्ट्रले पनि आफ्नो अधिकार र हितको रक्षा गर्ने बलियो आधार पाउँछन्। त्यसैले नेपालले यस संस्थाको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै सुधारका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिवस केवल स्थापना दिवस मनाउने अवसर होइन; विश्वले शान्ति, न्याय र सहकार्यप्रति गरेको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने दिन पनि हो। ८१ वर्षपछि मुख्य प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ किन स्थापना भयो भन्ने मात्र होइन, आज यसले आफ्नो उद्देश्य कति पूरा गरिरहेको छ भन्ने हो। शान्तिको सपना अझै आवश्यक छ, तर त्यसलाई साकार पार्न शक्ति राजनीतिलाई साझा नियमको अधीनमा राख्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भविष्य त्यही इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार र सदस्य राष्ट्रहरूको वास्तविक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ।
प्रकाशित मिति: ८ कार्तिक २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया