शक्ति, स्रोत र सङ्घर्ष: इन्धन र दुर्लभ खनिजमाथिको कब्जा

संसारभर भइरहेका साना-ठूला युद्ध, तनाव र कूटनीतिक मुठभेडका पछाडि केवल विचारधारा वा सीमा विवाद मात्र छैन; यसको मुख्य केन्द्रमा प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथिको आधिपत्य रहेको छ। बीसौ शताब्दीमा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्याँसका लागि अनेकौ सैन्य हस्तक्षेप र प्रोक्सी युद्धहरू लडिएका थिए। आज एक्काइसौ शताब्दीमा पुग्दा त्यो परम्परागत इन्धनको लडाइ कायमै छ भने अर्कोतर्फ आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्र, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, विद्युतीय सवारीसाधन र अत्याधुनिक हतियार निर्माणका लागि अत्यावश्यक मानिने दुर्लभ खनिज तथा सेमिकन्डक्टर चिप्सको नयाँ मोर्चा खुलेको छ। यी दुई प्रमुख स्रोतमाथि जसको नियन्त्रण रहन्छ, उसैले आगामी दिनमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने निश्चित छ।

मध्यपूर्वका साँघुरा समुद्री मार्गदेखि लिएर प्रशान्त महासागरको गहिरो पिधसम्म र पूर्वी युरोपका युद्ध मैदानदेखि अफ्रिकाका खानीहरूसम्म स्रोत कब्जा गर्ने होडबाजी तीव्र बनेको छ। अमेरिका, चीन, रुस र युरोपेली शक्तिहरू आफ्ना आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित बनाउन र विरोधीलाई रोक्न सामरिक, आर्थिक र कूटनीतिक हतियार प्रयोग गरिरहेका छन्। कच्चा तेलको ओसारपसार हुने जलडमरूमध्यहरू होस् या अत्याधुनिक प्रविधिको मेरुदण्ड मानिने दुर्लभ खनिजका खानीहरू, यिनै स्रोतको वरिपरि आजको विश्व भू-राजनीति घुमिरहेको छ।

इन्धन र ऊर्जा सङ्कट: परम्परागत शक्तिको रणनीतिक हतियार

विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षाको क्षेत्रमा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्याँस अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रमुख आधार स्तम्भ हुन्। विश्वको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न र सैन्य शक्ति सुदृढ राख्न इन्धनको निरन्तर आपूर्ति अनिवार्य मानिन्छ। यही कारणले गर्दा इन्धन उत्पादन हुने क्षेत्र र यसको यातायात हुने समुद्री मार्गहरू सधै तनावग्रस्त रहने गरेका छन्। मध्यपूर्वको होर्मुज जलडमरूमध्यबाट मात्रै विश्वको झन्डै एक-तिहाइ कच्चा तेल ओसारपसार हुन्छ, जहाँ इरान र पश्चिमी गठबन्धनबीचको सानो झडपले पनि विश्वभर इन्धनको मूल्यमा ठूलो उछाल ल्याउँछ। त्यसैगरी, लाल सागरको बाब अल-मन्देव मार्गमा हुने सशस्त्र आक्रमणले युरोप र एसियाबीचको व्यापारिक आपूर्ति शृङ्खलालाई अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ।

इन्धन भण्डारमाथिको नियन्त्रणले विश्व राजनीतिमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने उदाहरण भेनेजुएला, इरान र रुसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरूबाट प्रस्ट हुन्छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध र राजनीतिक हस्तक्षेपको चुरो कारण ऊर्जा नियन्त्रण नै हो। अर्कोतर्फ, रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि रुसले युरोपतर्फ जाने प्राकृतिक ग्याँसको आपूर्तिलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्यो भने नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनमा भएको विस्फोटले युरोपमा गम्भीर ऊर्जा सङ्कट सिर्जना गरिदियो। साउदी अरब नेतृत्वको OPEC+ गठबन्धनले तेलको उत्पादन घटाउने वा बढाउने निर्णय मार्फत विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने क्षमता राख्छ।

समुद्री भू-भागमा रहेका तेल र ग्याँसका भण्डारहरू पनि नयाँ द्वन्द्वको केन्द्र बनेका छन्। दक्षिण चीन सागरमा करिब ११ अर्ब ब्यारेल तेल र विशाल ग्याँस भण्डार रहेकाले चीनले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू भियतनाम, फिलिपिन्स र मलेसियाको जलक्षेत्रमा दाबी गर्दै सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। उता पूर्वी भू-मध्य सागरमा फेला परेका विशाल ग्याँस क्षेत्रहरू कब्जा गर्न टर्की, ग्रीस, साइप्रस र इजरायलबीच सीमा विवाद चर्किएको छ। यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने ऊर्जा भण्डारमाथिको प्रभुत्व नै राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय दबदबाको मुख्य माध्यम बनेको छ।

अफ्रिका र अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रहरूमा पनि इन्धन युद्धको असर गहिरो छ। लिबियामा मुअम्मर गद्दाफीको पतनपछि त्यहाँका प्रमुख तेलकुवाहरू नियन्त्रण गर्न विदेशी शक्तिहरूको इशारामा विभिन्न विद्रोही गुटहरू निरन्तर लडिरहेका छन्। सुडान र दक्षिण सुडानबीचको सीमा विवाद, नाइजेरियाको नाइजर डेल्टामा हुने हिंसात्मक झडप र गायनाको विशाल तेल भण्डारमाथि भेनेजुएलाले जनाएको सैन्य दाबी यसैका कडीहरू हुन्। म्यानमारमा जारी गृहयुद्ध पछाडि पनि चीनले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि बनाएको तेल र ग्याँस पाइपलाइनको सुरक्षा चासो जोडिएको छ।

त्यसैगरी, चीनको ऊर्जा सुरक्षाका लागि मलक्का जलडमरूमध्य सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ, जहाँबाट उसको ८० प्रतिशत तेल आयात हुन्छ। यदि अमेरिका वा उसका सहयोगीले यो मार्ग बन्द गरिदिएमा चीनको अर्थतन्त्र ठप्प हुनसक्छ, जसलाई ‘मलक्का संकट’ भनिन्छ। कास्पियन सागरको ग्याँस र तेल युरोप पुर्‍याउने अजरबैजान र आर्मेनियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र पनि यसैकारण महाशक्तिहरूको रणनीतिक चासोभित्र पर्दछ। यसरी हेर्दा परम्परागत इन्धनको लडाइले आज पनि विश्वका १५ भन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई युद्धको जोखिममा राखिरहेको छ।

दुर्लभ खनिज र चिप्स: एक्काइसौ शताब्दीको नयाँ महासङ्ग्राम

प्रविधिको विकाससँगै विश्व भू-राजनीतिको ध्यान परम्परागत इन्धनबाट सरेर दुर्लभ खनिज र सेमिकन्डक्टर चिप्सतर्फ केन्द्रित भएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्मार्टफोन, विद्युतीय सवारीसाधन, फाइभ-जी प्रविधि, रकेट प्रणाली र अत्याधुनिक लडाकु विमानहरू निर्माण गर्न लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, टाइटेनियम, र दुर्लभ खनिजहरू अनिवार्य मानिन्छन्। यी खनिजहरू बिना आधुनिक प्रविधि र सैन्य उपकरणको कल्पना सम्म गर्न सकिदैन। त्यसैले, जसको कब्जा यी खनिज र चिप निर्माणमा हुन्छ, उसैले एक्काइसौ शताब्दीको डिजिटल र सामरिक दुनियाँमा शासन गर्नेछ।

यस नयाँ महासङ्ग्रामको सबैभन्दा संवेदनशील केन्द्र ताइवान हो। विश्वको ९० प्रतिशत भन्दा बढी अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टर चिप्स ताइवानको TSMC कम्पनीले उत्पादन गर्दछ। यदि चीनले ताइवानमाथि कब्जा गर्यो वा समुद्री नाकाबन्दी लगाइदियो भने विश्वको सम्पूर्ण प्रविधि उद्योग, रक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने खतरा छ। ताइवानमाथिको चिनियाँ दाबी पछाडि केवल भौगोलिक वा ऐतिहासिक कारण मात्र नभई यो चिप प्रभुत्व पनि मुख्य कारण बनेको छ। यही कारणले अमेरिकाले ताइवानको सुरक्षालाई आफ्नो राष्ट्रिय हितको विषय बनाएको छ।

दुर्लभ खनिजको प्रसङ्गमा चीनको एकाधिकार विश्वका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। विश्वको ७० प्रतिशत भन्दा बढी दुर्लभ खनिजको उत्खनन र ८५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रशोधनमा चीनकै प्रभुत्व छ। अमेरिका र चीनबीच जारी प्रविधि युद्धमा चीनले ग्यालियम, जर्मेनियम, र ग्राफाइट जस्ता महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर पश्चिमा सैन्य र चिप उद्योगलाई गम्भीर दबाबमा पारेको छ। यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिदै जाँदा ग्रिनल्याण्डमा रहेका विशाल खनिज भण्डार हात पार्न अमेरिका, चीन र युरोपेली सङ्घबीच कूटनीतिक र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ।

अफ्रिका र एसियाका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा पनि दुर्लभ खनिजको लडाइ जारी छ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा EV ब्याट्रीका लागि चाहिने ७० प्रतिशत कोबाल्ट र कोल्टान पाइन्छ, जहाँ खानी नियन्त्रण गर्न सयौ विद्रोही समूह र छिमेकी देशहरूबीच रक्तपातपूर्ण युद्ध भइरहेको छ। म्यानमारको काचिन राज्यमा रहेका अति-दुर्लभ खनिज खानीहरूबाट गैरकानुनी उत्खनन गरी चीन पठाउने गरिएको छ, जसको आम्दानीले त्यहाँका विद्रोही र सैन्य जुन्ताले हतियार खरिद गरिरहेका छन्। युक्रेनमा रहेको करिब १२ ट्रिलियन डलर बराबरको लिथियम, टाइटेनियम र युरेनियम भण्डारमाथि कब्जा जमाउनु पनि रुसी आक्रमणको एउटा अप्रत्यक्ष उद्देश्य मानिन्छ।

यसबाहेक, दक्षिण अमेरिकाको “Lithium Triangle” (चिली, बोलीभिया, अर्जेन्टिना) मा विश्वको ६० प्रतिशत लिथियम भण्डार रहेकाले त्यहाँका खानी राष्ट्रियकरण गर्ने विषयलाई लिएर राजनीतिक उथलपुथल र विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको छ। इन्डोनेसियाले आफ्नो काँचो निकेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर देशभित्रै प्रशोधन गर्न बाध्य पारेपछि युरोपेली सङ्घसँग विवाद सिर्जना भएको छ भने अस्ट्रेलियाले आफ्ना खानीमा चिनियाँ लगानी रोकेर AUKUS गठबन्धन मार्फत आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गरिरहेको छ। यहाँसम्म कि प्रशान्त महासागरको पिधमा रहेका बहुमूल्य खनिज उत्खनन गर्न गहिरो समुद्रको उत्खननमा समेत महाशक्तिहरू बीच हानथाप सुरु भइसकेको छ।

लुकेका खानी र सम्भावना: हिमालदेखि मरुभूमिसम्मका स्रोतहरू

विश्वमा दुर्लभ खनिज र महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूको भण्डार केवल सीमित विकसित देशहरूमा मात्रै छैन; यो हिमाली क्षेत्र, मरुभूमि र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा पनि व्यापक रूपमा फैलिएको छ। उदाहरणका लागि, अफगानिस्तानलाई रणनीतिक विश्लेषकहरूले “दुर्लभ खनिजको साउदी अरब” भन्ने गर्छन्। अफगानिस्तानको भू-भागमुनि करिब १ देखि ३ ट्रिलियन डलर बराबरको लिथियम, तामा, फलाम र दुर्लभ खनिज भण्डार रहेको अनुमान छ। तालिबान सत्तामा आएपछि चीनले अफगानिस्तानका यी खनिज खानीहरूमा ठूलो लगानी गर्न रुचि देखाउनुको मुख्य कारण यही खनिज भण्डारमाथिको पहुँच हो।

नेपालको प्रसङ्गमा पनि दुर्लभ खनिजको सम्भावना अत्यन्त उत्साहजनक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालको मुस्ताङ, मनाङ, धादिङ, र सुदूरपश्चिमका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा युरेनियम, लिथियम, र दुर्लभ धातुको भण्डार रहेको प्राविधिक अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। विशेष गरी मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा रहेको युरेनियम भण्डार र खनिज सम्भावनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चासो व्यक्त हुने गरेको छ। नेपालमा रहेका यी बहुमूल्य स्रोतहरूले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्ने क्षमता राख्छन्, तर यसले भू-राजनीतिक जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ।

अफ्रिकाको महाद्वीपमा कङ्गो बाहेक जाम्बिया र जिम्बावेमा विशाल तामा र लिथियमका खानीहरू रहेका छन्। जिम्बावेले काँचो लिथियम निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर चिनियाँ कम्पनीहरूलाई देशभित्रै प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्न लगाएको छ। मध्य एसियाली राष्ट्रहरू जस्तै कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानमा युरेनियम, ग्याँस र दुर्लभ खनिजहरूको ठूलो भण्डार छ। रुस र चीनको छिमेकमा रहेका यी देशहरूबाट खनिज र ऊर्जा प्राप्त गर्न युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाले पनि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाएका छन्।

त्यसैगरी, उत्तर अमेरिकाको क्यानडा र म्याक्सिकोमा पनि ठूलो मात्रामा लिथियम र अन्य रणनीतिक खनिज रहेका छन्। अमेरिकाले चीनमाथिको निर्भरता घटाउन क्यानडा र म्याक्सिकोलाई समेटेर उत्तर अमेरिकी आपूर्ति शृङ्खला बनाउने रणनीति लिएको छ। भारतले पनि भर्खरै जम्मु-काश्मिर र राजस्थानमा लिथियमको ठूलो भण्डार फेला पारेको छ, जसले उसलाई हरित ऊर्जा र प्रविधि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न मद्दत पुर्याउनेछ।

यी सबै तथ्यहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने, विश्वका जुन-जुन ठाउँमा दुर्लभ खनिज र ऊर्जाका स्रोतहरू छन्, ती ठाउँहरू महाशक्ति राष्ट्रहरूको नजरमा परेका छन्। चाहे अफगानिस्तानको मरुभूमि होस्, कङ्गोको जङ्गल होस्, वा नेपालको मुस्ताङ नै किन नहोस् – प्राकृतिक स्रोतको उपस्थिति स्वयंमा एउटा ठूलो आर्थिक वरदान त हो, तर सही व्यवस्थापन र सन्तुलित नीति नभएमा यसले विदेशी हस्तक्षेप र अस्थिरता निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।

महाशक्तिको होड र विश्व व्यवस्थामा पर्ने दूरगामी प्रभाव

इन्धन र दुर्लभ खनिजमाथिको नियन्त्रणले आगामी दिनको विश्व व्यवस्थालाई कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने विषय आजको सबैभन्दा ठूलो भू-राजनीतिक प्रश्न हो। बीसौ शताब्दीमा अमेरिकाको एकध्रुवीय दबदबाको मुख्य आधार ‘पेट्रो-डलर’ प्रणाली र उसको सैन्य शक्ति थियो। तर आज चीनले दुर्लभ खनिज र प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलामा जमाएको एकाधिकारले अमेरिकी वर्चस्वलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ। यसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र दुई वा सोभन्दा बढी ध्रुवमा विभाजन हुने खतरा बढेको छ, जहाँ एकातिर पश्चिमा देशहरू र अर्कातिर चीन-रुस गठबन्धन खडा भएका छन्।

यस प्रतिस्पर्धाले विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरी ‘बन्दी अर्थतन्त्र’ र ‘आपूर्ति शृङ्खलाको विच्छेद’ लाई प्रश्रय दिएको छ। अमेरिकाले ‘Chips and Science Act’ मार्फत आफ्नै देशमा सेमिकन्डक्टर बनाउन अर्बौ डलर लगानी गरिरहेको छ भने मित्र राष्ट्रहरूसँग मात्र व्यापार गर्ने नीति अपनाएको छ। अर्कोतर्फ, चीनले ‘BRI’ र BRICS को विस्तार मार्फत एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका स्रोत सम्पन्न देशहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारिरहेको छ। यसले गर्दा विश्व व्यापार सङ्ठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू निष्प्रभावी बन्दै गएका छन्।

महाशक्तिहरूको यो लडाइले हरित ऊर्जा सङ्क्रमणलाई पनि ढिलाइ र महँगो बनाइदिएको छ। जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विश्वभर विद्युतीय सवारीसाधन र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने बाध्यता छ, तर त्यसका लागि चाहिने लिथियम, निकेल र दुर्लभ खनिजको आपूर्तिमा हुने भू-राजनीतिक अवरोधले विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणका लक्ष्यहरू प्रभावित भएका छन्। स्रोत कब्जा गर्ने होडबाजीले साना र कमजोर देशहरूमा ‘स्रोतको अभिशाप’ निम्त्याएको छ, जहाँ बहुमूल्य खनिज त छ तर विदेशी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र गृहयुद्धका कारण जनता गरिबीमै बाँच्न बाध्य छन्।

सैन्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अबका युद्धहरू केवल सिमानामा मात्र लडिने छैनन्। प्रविधि र खनिज आपूर्तिमाथि गरिने नाकाबन्दी, साइबर आक्रमण र आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध पार्ने रणनीति नै नयाँ युद्धका हतियार बनेका छन्। ताइवान वा होर्मुज जलडमरूमध्यमा हुने सानो अवरोधले सिङ्गो विश्वलाई आर्थिक मन्दीमा धकेल्न सक्छ। यसरी स्रोत साधनमाथिको यो प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सधै एउटा युद्धको स्थितिमा राखिरहने निश्चित छ।

यस बदलिदो परिस्थितिमा, जुन राष्ट्रहरूसँग यी खनिजहरू छन् तर सैन्य शक्ति छैन, उनीहरू महाशक्तिहरूको प्रोक्सी युद्धको मैदान बन्ने जोखिम उच्च छ। ऊर्जा र प्रविधिको यो नयाँ दौडमा विजय हासिल गर्न महाशक्तिहरूले कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य सबै प्रकारका हतियार प्रयोग गरिरहने छन्, जसले गर्दा २१औ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अझ बढी जटिल, अप्रत्याशित र सङ्कटपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

नेपालको असंलग्न कूटनीति: महाशक्तिबाट जोगिने रक्षा कवच

विश्वभर इन्धन र दुर्लभ खनिजका लागि महाशक्तिहरू बीच भइरहेको भीषण प्रतिस्पर्धाको बाछिटाबाट नेपाल अछूतो रहन सक्दैन। दुई उदीयमान र स्रोत-भोका छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित हुनुका साथै अमेरिकी रणनीतिक चासो बढेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता झनै बढेको छ। मुस्तङमा युरेनियम र दुर्लभ खनिजको चर्चा चलिरहँदा र नेपालको जलस्रोत तथा खनिजमा विदेशी शक्तिहरूको नजर परिरहँदा, नेपालले अत्यन्तै सतर्क, बुद्धिमानी र परिपक्व कूटनीतिक कदम चाल्नु आवश्यक छ।

नेपालका लागि पहिलो रक्षा कवच भनेको आफ्नो ऐतिहासिक र मौलिक असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढताका साथ पालना गर्नु हो। नेपाल कुनै पनि महाशक्तिको सैन्य गठबन्धन वा रणनीतिक क्याम्पमा पस्नु हुँदैन। ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ को पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई केवल भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। चीनको BRICS वा BRI, अमेरिकाको IPS वा MCC, र भारतका क्षेत्रीय चासोहरूलाई सन्तुलनमा राख्दै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सधै सर्वोपरि राख्नुपर्छ।

दोस्रो, नेपालभित्र रहेका युरेनियम वा दुर्लभ खनिजहरूको खोजतलास र उत्खनन गर्दा पूर्ण पारदर्शिता र राष्ट्रिय नियन्त्रण कायम गरिनुपर्छ। यस्ता बहुमूल्य र संवेदनशील खनिजहरूको उत्खननको जिम्मा कुनै एउटा मात्र विदेशी महाशक्ति वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सोझै दिनु घातक हुनसक्छ। नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वा बहुपक्षीय संस्थाहरूको निगरानीमा प्रतिस्पर्धात्मक र तटस्थ तरिकाले मात्र प्राविधिक सहयोग लिने नीति बनाउनुपर्छ। खनिज भण्डारलाई विदेशी शक्तिको क्रिडास्थल बन्न नदिई राष्ट्रिय सुरक्षाको दायराभित्र राख्नुपर्छ।

तेस्रो, नेपालले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता द्रुत गतिमा घटाउनुपर्छ। भारतबाट हुने शतप्रतिशत इन्धन आयातमाथि निर्भर रहँदा विगतमा पटक-पटक नाकाबन्दी र आपूर्ति सङ्कट भोग्नुपरेको इतिहास छ। नेपालसँग रहेको अपार जलविद्युत् क्षमताको उपयोग गर्दै यातायात र उद्योगहरूमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ। आन्तरिक रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाएर इन्धन आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्नु नै विदेशी आर्थिक र कूटनीतिक दबाबबाट जोगिने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।

चौथो, नेपालले बहुपक्षीय कूटनीति र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ। साना र असंलग्न राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी परराष्ट्र नीतिमा सबै दलहरूको एउटै धारणा हुनु अत्यावश्यक छ। यदि आन्तरिक राजनीति कमजोर र विभाजित भयो भने विदेशी शक्तिहरूले प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन सजिलै मौका पाउनेछन्। त्यसैले, परिपक्व असंलग्न कूटनीति र बलियो आन्तरिक एकता नै नेपाललाई महाशक्तिहरूको लडाइबाट सुरक्षित राख्ने एक मात्र भरपर्दो आधार हो।

निष्कर्षमा, बीसौ शताब्दीको इन्धन युद्धदेखि एक्काइसौ शताब्दीको दुर्लभ खनिज र सेमिकन्डक्टर चिप्सको महासङ्ग्रामसम्म आइपुग्दा विश्व भू-राजनीतिको मूल मर्म प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको कब्जा नै रहेको स्पष्ट हुन्छ। शक्ति राष्ट्रहरू आफ्ना प्रविधि, अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमतालाई निरन्तर अगाडि राख्न जुनसुकै हदसम्म जान तयार देखिएका छन्। यसले विश्वलाई थप अस्थिर र युद्धको जोखिममा धकेलेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा नेपाल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना बोकेका साना राष्ट्रहरूले आफ्ना भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझेर असंलग्न कूटनीति, आन्तरिक एकता र सन्तुलित वैदेशिक नीति मार्फत आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

प्रकाशित मिति: १० कार्तिक २०८३, सोमबार