काठमाडौं। गत भदौ १० गते रसुवा र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र भएर बग्ने भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको दुई महिना पूरा भएको छ। बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको दुई महिना बितिसक्दा पनि हजारौं मानिसहरू अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्।
सरकारले अब रसुवा तथा आसपासका प्रभावित क्षेत्रमा बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको विवरण यकिन गरी आधिकारिक रूपमा मृत्यु घोषणा गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरेको ‘विपत्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ ले विपत्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी रूपमा मृत्यु घोषणा गर्नसक्ने बाटो खोलेको छ। यसअघि बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु स्थापित गर्न लामो न्यायिक प्रक्रिया धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले नै मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार मृत्यु घोषणा गर्नुअघि प्राप्त विवरणमाथि दाबी वा विरोध गर्न सात दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिनेछ।
तोकिएको अवधिमा कुनै दाबी-विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएमा सरकारले आधिकारिक मृत्यु घोषणा गरी विवरण राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नेछ।
तर, मृत्यु घोषणा गरिसकेको व्यक्ति जीवितै फर्किएमा निवेदनका आधारमा छानबिन गरी सो घोषणा बदर गर्न सकिने र परिवारले प्राप्त गरिसकेको राहत रकम फिर्ता गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणको २०८३ असोज ३० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म एक हजार ४५७ वटा शव संकलन गरिएका छन् भने पाँच हजार २८५ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा रसुवाका तीन हजार ५१४, नुवाकोटका एक हजार २४७ र करिब ७२० जना विदेशी नागरिक रहेका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार रसुवाबाट बेपत्ता भएकाहरूमध्ये एक हजार ६७४ जना सोही जिल्लाका र एक हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली हुन्। यस्तै, नुवाकोटबाट बेपत्ता भएका ६५७ जना स्थानीय र ५९० जना अन्य जिल्लाका नागरिक छन्।
कुल सम्पर्कविहीनमध्ये करिब चार हजार ५०० जना नेपाली नागरिक रहेको अनुमान गरिए पनि दोहोरिएका नाम र पहिचान नखुलेका शवका कारण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत विवरण रुजु गर्ने काम भइरहेको छ।
हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १३ हजार ७९५ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। संकलित शवहरूमध्ये एक हजार ३३५ वटालाई प्राविधिक रूपमा सुरक्षित तवरले जमिनमुनि भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज/सुरक्षित व्यवस्थापन) गरिएको छ भने ११२ वटा शव सनाखत भई परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। बाँके जिल्लाका मात्रै २३ जना नागरिक अझै बेपत्ता रहेका छन्।
मृतक तथा बेपत्ताहरूको पहिचानका लागि डिएनए परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसक्रममा मृतकका एक हजार ३३० र बेपत्ताका पहिलो तहका नातेदार (बुबा, आमा, छोरा वा छोरी) बाट दुई हजार ६६ गरी कुल तीन हजार ३९६ वटा डिएनए नमुना संकलन गरिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालबाट मात्रै १६ जना नातेदारको नमुना संकलन गरी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगबहादुर पालको नेतृत्वमा डिएनए परीक्षण र पहिचानको काम भइरहेको छ। यस कार्यमा सहयोग पुर्याउन भारतबाट १९, चीनबाट १५, दक्षिण कोरियाबाट तीन, अमेरिकाबाट तीन र सिंगापुरबाट दुई गरी कुल ४२ जना अन्तर्राष्ट्रिय विधिविज्ञान विशेषज्ञहरू नेपालमा परिचालित भएका छन्।
अध्यादेश जारी भएसँगै स्थानीय तहबाट लाभग्राही प्रमाणीकरण भएपछि प्रतिमृतक परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइनेछ। प्राधिकरणको कोषमा पर्याप्त रकम रहे तापनि नामावली प्रमाणीकरणको काम पूरा नहुँदा राहत रकम वितरण हुन सकेको छैन।
यसैगरी, सरकारले प्रभावित परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा बसोवासका लागि ६ महिनासम्म घरभाडा सहायता दिने निर्णय गरेको छ। चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँका दरले सहायता रकम उपलब्ध गराइनेछ।
प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारी निकायहरूले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट कुल ४० हजार ८२८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी भएको छ। यसको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि कुल ७२ हजार ३३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११.८४ प्रतिशत बराबर हो।
बाढीका कारण सात हजार ५७० वटा निजी घर, ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय र सात वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ। यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक, ३३ वटा पक्की पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको वा क्षतिग्रस्त बनाएको छ।
बाढी प्रभावितहरूलाई स्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जग्गा छनोट गरी भवनको डिजाइन तयार पारेको छ। स्थायी आवास निर्माणमा साझेदारीका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू र रेडक्रससहित करिब २५ वटा संघ-संस्थाले आशयपत्र पेस गरिसकेका छन्। साझेदार संस्थाको अन्तिम छनोटलगत्तै स्थायी निर्माणको काम सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ११ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया