काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवाद समाधान गर्नुको सट्टा सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकमाथि धरपकड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
विवादास्पद नियुक्तिबारे प्रश्न उठाउने नागरिकलाई मध्यरातमा पक्राउ गर्नु र पछि उनीहरूलाई छाड्नु सरकारको गलत कार्यशैली भएको पौडेलको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा गरिएको नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘लुम्बिनी विकास कोषजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको संस्थाको उपाध्यक्षमा भएको विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा सरकारलाई झकझक्याउने नागरिकलाई पो धरपकड ! त्यो पनि मध्यरातमै !’ पौडेलले लेखेका छन्, ‘अनि फेरि नागरिकको हुर्मत लिएर लुसुक्क छाड्ने ! सरकारको यस्तो रबैयाको समर्थन गर्न सकिँदैन।’
लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियतालाई मात्र आधार बनाउन नहुने उनको तर्क छ।
पौडेलका अनुसार नियुक्तिका क्रममा व्यक्तिको योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
उपाध्यक्षमा नियुक्त आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले सरकारले ती विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। उठेका प्रश्नको सम्बोधन नगरी नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न र छनोटको आधार स्पष्ट पार्न नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारलाई विरोधभन्दा पनि सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै गलत निर्णय सच्याउन र प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गरेका छन्।
‘सरकारलाई मेरो विरोध होइन, सुझाव छ । राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ,’ पौडेलले लेखेका छन्, ‘गलत निर्णय भएको छ, सच्याउने साहस देखाउनुस्, प्रश्न उठाउनेहरूलाई तर्साउने होइन।’
प्रकाशित मिति: ११ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया