काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन छनोट गरिएका २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकमध्ये पक्राउ परेका व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा क्षेत्राधिकार नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिई हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले गुरुङको थुनालाई गैरकानुनी मानेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशअनुसार गुरुङविरुद्ध वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। उक्त कसुरमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई रहेको भए पनि पक्राउ पुर्जीको अनुमति वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट लिइएको थियो।
उक्त कसुरमा मुद्दा हेर्ने अधिकार नै नभएको न्यायाधिकरणबाट पक्राउ अनुमति लिएर हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरिएको कार्य क्षेत्राधिकारविहीन रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। अदालतले यसलाई क्षेत्राधिकारसम्बन्धी गम्भीर त्रुटि भन्दै नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा अन्य कुनै मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहे प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न भनिएको छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान छनोट गरेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसहितका व्यवसायीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर उनीहरूविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र विभागको सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार तथा यात्रा अनुमति रोक्ने चेतावनीसहित विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया