काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नबारे संसदीय उपसमितिले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ।
बिहीबार बसेको उपसमितिको बैठकले आगामी कात्तिक ३० गतेभित्र प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक कार्यविधि तय गरेको हो।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट पोसाक खरिदसम्बन्धी विवरण तथा कागजात प्राप्त भइसकेका छन्। ती कागजातको परिमाण ठूलो रहेकाले उपसमितिको सचिवालयमै राखेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
‘सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट विवरण प्राप्त भएको छ। डकुमेन्ट चाङका चाङ छन्। बोरामै आएको थियो,’ उपसमितिका एक सदस्यले बताए।
उनका अनुसार प्राप्त कागजातको अध्ययन कात्तिक ३० गतेभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिइएको छ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायबाट गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए।
निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो। उक्त रकममा ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्चसमेत समावेश थियो।
सरकारले पोसाकका लागि छुट्टै रकम उपलब्ध गराएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराईमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो। पोसाक शीर्षकमा मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।
यसका अतिरिक्त प्रहरी मुख्यालयले कार्यस्थलमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिका लागि खाजा खर्चबापत एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
अहिले विवादको मुख्य विषय भने निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाकबापत उपलब्ध गराइएको रकम र त्यसबाट खरिद गरिएका सामग्रीको गुणस्तर हो। करिब डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्दै प्रश्न उठेपछि संसदीय उपसमिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाइएको हो।
मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८३ असोज १६ गते निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।
उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेको थियो। त्यसपछि बिहीबार दोस्रो बैठक बसेको हो। दोस्रो बैठकले प्रारम्भिक अध्ययन कात्तिक ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि तय गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया