काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर सिंहदरबार बोलाइएको र ठेक्का रद्द गर्न बाध्य पारिएको आरोप लगाएका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको अर्बौं रुपैयाँको सार्वजनिक आयोजनामा यस्तो हस्तक्षेप हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ ।
आफूले चाहेको निर्णय कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट गराउने तर पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बस्नेतले आरोप लगाएका छन् ।
‘सत्ता आफ्नो, दबाब आफ्नो, निर्णय आफ्नो चाहनाअनुसार, तर जवाफदेहिता चाहिँ अरूको ?’ भन्दै उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेका छन् ।
ठेक्का रद्द गर्नु उचित थियो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित निर्देशन दिएर त्यसको जिम्मेवारी लिन किन नसकेको भन्दै बस्नेतले सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । सुशासनको नारा मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहिता व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य कुनै व्यक्तिको इच्छा वा सचिवालयको इसारामा चल्ने निजी कम्पनी नभएको उनको टिप्पणी छ ।
आयोजना सम्पन्न भएर किसानका खेतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको अवस्थामा त्यसको राजनीतिक श्रेय ओली नेतृत्वको सरकारलाई जाने भएकाले पूर्वाग्रह राखेर ठेक्का रद्द गरिएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत बस्नेतले उठाएका छन् ।
उनले सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्नुको कारण र त्यसको वास्तविक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘विकासलाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय नबनाइयोस्,’ बस्नेतले भनेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया