काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णयप्रति नागरिक समूहले आपत्ति जनाएको छ । समूहले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रयास बन्द गर्न सरकारलाई खबरदारी गरेको छ ।
नागरिक समूहका अध्यक्ष विष्णु हरि दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै यसको आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । सरकारले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको भए पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने समूहको भनाइ छ ।
‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनुपर्ने कारण के थियो ? के उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् ? उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप वा कारबाहीको आधार थियो ? यदि थियो भने त्यो सार्वजनिक किन गरिएन ?’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ ।
प्रहरी संगठन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै समूहले प्रहरी नेतृत्व कानुन, विधि र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा तय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको समूहको ठहर छ ।
विगतका सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको स्मरण गराउँदै नागरिक समूहले नयाँ सरकार पनि पुरानै शासकीय प्रवृत्तिमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ । ‘सत्ता र शक्ति हातमा पुगेपछि पुरानै शासकीय प्रवृत्ति अपनाउने हो भने नयाँ र पुरानो सरकारबीचको भिन्नता के रह्यो ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समूहले प्रहरी नेतृत्वमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल, व्यावसायिक भविष्य र निर्णय क्षमतामा असर पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरीत काम गरे नेतृत्वबाट हटाइने सन्देश प्रवाह भए निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको शासन कमजोर हुने उसको भनाइ छ ।
नागरिक समूहले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णयको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेरमा अवलम्बन गरिएको कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन तथा प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता कायम राख्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सरकार कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै समूहले राज्यका संस्थाहरू कुनै पनि शासकको निजी इच्छाअनुसार चल्ने संरचना बन्न नहुने जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया