काठमाडौं । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तत्काल पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेकाले त्यसको सीमाभित्रै रहेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सरकार सक्रिय भएको उनको भनाइ छ । बजेटको सीमा नाघेर थप खर्च गर्नुपर्दा पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी जटिलता हुने भएकाले कोषको रकम उपयोग गर्ने विकल्प अघि सारिएको हो ।
प्रस्तावित रकमबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरी निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन पेस्की उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसबाट बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएका सडक तथा पुलको निर्माण तत्काल सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।
कोषमा १८ अर्ब जम्मा, एक अर्ब खर्च
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । नागरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दातासम्मले सहयोग गरेपछि कोषमा उल्लेख्य रकम संकलन भएको उनले बताए ।
कोषमा सर्वसाधारणले एक रुपैयाँदेखि अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन वाङले उपलब्ध गराएको १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सहयोग प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।
संकलित रकममध्ये विपद्पछि तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि स्थानीय तहहरूलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ । बाँकी रकम कार्यविधि बनाएर पारदर्शी रूपमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण, कृषि राहत तथा आवास निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि एक अर्बसम्म राहत
पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारीसँगै सरकारले बाढी प्रभावित कृषि क्षेत्रका लागि पनि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयको मागअनुसार ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी छ । बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा भएको क्षति, बजारसम्मको पहुँच अवरुद्ध भएको अवस्था र मल अभाव हुन नदिन उक्त रकम परिचालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
त्यस्तै, नगद राहत वितरणका लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत प्राप्त मागलाई पनि उद्धार कोषबाट सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।
कार्यविधि बनाएर मात्रै रकम निकासा
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूखुसी सञ्चालन गर्ने कोष नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार कोषको छुट्टै वैधानिक संयन्त्र छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने संयन्त्रले कोष सञ्चालन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले दैनिक प्रशासनिक कार्य हेर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त आधिकारिक मागका आधारमा मात्रै रकम निकासा हुने उनले बताए ।
रकम विनियोजन र रकमान्तरको प्राविधिक प्रक्रिया टुंग्याउन अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवबीच कात्तिक ३० गते बैठक बस्ने तयारी छ ।
सरकारले तत्काल भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक तथा क्षतिग्रस्त पुलको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि थप रकम व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रकाशित मिति: २० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया