काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक निष्पक्षता, जवाफदेहिता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएकी छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटै मुद्दामा पाण्डे र अर्का न्यायाधीशबीच फरक राय आएको प्रसंग उठाउँदै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ मागेकी हुन्।
अर्यालले न्यायिक निर्णयमा एकरूपता, निष्पक्षता र नैतिक जवाफदेहिता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा पाण्डेको धारणा जान्न चाहेकी थिइन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण तथा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू मुछिएका थिए।
उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेक आदेश दिने क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा फरक राय दिएका थिए।
न्यायाधीश पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको तथा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनको नाम नपोलेको भन्दै ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
तर, अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीच भएको मोबाइल संवाद, खाणका स्वकीय सचिवलाई लेखिएको कागज तथा अन्य प्रमाणलाई आधार बनाउँदै उनलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने तर्कसहित असहमति जनाएका थिए।
दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
यही घटनालाई आधार बनाउँदै सांसद अर्यालले न्यायाधीशको आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहिताबारे प्रश्न गरेकी हुन्।
‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एउटै मुद्दामा फरक खालको राय आएको देखियो,’ अर्यालले भनिन्, ‘न्यायिक आचरण र जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहितालाई तपाईंले कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?’
उनले न्यायाधीशको व्यक्तिगत, पारिवारिक वा राजनीतिक स्वार्थ जोडिन सक्ने मुद्दामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।
यसैगरी, अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषय पनि सुनुवाइमा उठाइन्। पाण्डे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा उक्त मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न नहुने आधार के हो भन्दै उनले स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन्।
अर्यालले न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने उपाय, न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित सर्वसाधारणका मुद्दालाई शीघ्र टुंग्याउने व्यवस्था तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे पनि पाण्डेसँग धारणा मागेकी छन्।
प्रकाशित मिति: २१ कार्तिक २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया