काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले २०४६ सालपछि नेपालमा केही पनि विकास नभएको भन्ने भाष्य भ्रमपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको अवधिलाई विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर काम गर्न पाएको ३५ वर्षका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले पछिल्लो समय नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूले ‘३५ वर्षमा केही भएन’ भन्दै जनतामा भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप लगाए।
‘३५ वर्षमा केही भएन भनेर एउटा भाष्य बनाएर भ्रम सिर्जना गरिँदै छ। २०४६ सालदेखि आजसम्मको समयलाई ३५ वर्ष मान्ने हो भने के हामीले ती सबै वर्ष विकास र समृद्धिमा लाग्न पायौँ त ?’ उनले प्रश्न गरे।
बस्नेतले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले पटक–पटक राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र राजाको प्रत्यक्ष शासनजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार यी घटनाक्रमले विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्थिरता र अनुकूल वातावरण बन्न दिएनन्।
उनले २०४७ सालमा आमनिर्वाचन र २०४८ सालमा स्थानीय निर्वाचन भए पनि त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक अवरोध सुरु भएको उल्लेख गरे। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौमहिने सरकारलाई भने उनले विकास र सामाजिक सुरक्षाको आधार तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण समयका रूपमा व्याख्या गरे।
अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रम, वृद्धभत्ता, असहाय भत्ता तथा सिँचाइ, सडक र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्याएको बस्नेतको भनाइ थियो।
त्यसपछि २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले विकास प्रक्रियामा ठूलो अवरोध पुर्याएको उनले बताए। द्वन्द्वका क्रममा पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै हत्या, हिंसा, अपहरण र लुटपाटका घटनाले मुलुकको प्रगतिमा असर पारेको उनको दाबी थियो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि करिब तीन वर्ष मुलुकले शाही शासनसमेत भोग्नुपरेको उनले स्मरण गरे। २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भए पनि संविधान जारी हुन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
बस्नेतले नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा आएका अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गर्दै संविधान जारी गर्न एमालेले अग्रणी भूमिका खेलेको दाबी गरे। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व निर्णायक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले ओली नेतृत्वको सरकारले सामना गरेको भारतीय नाकाबन्दीको प्रसंगसमेत उठाए। नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारतको निमन्त्रणामा नजाने अडान ओलीले लिएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले त्यसलाई राष्ट्रियताको सवालमा देखाएको दृढताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै, ओली नेतृत्वको कार्यकालमा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापारिक पहुँच भारतमा मात्र सीमित नराखी चीनतर्फ पनि विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको उनले बताए। यसले नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट ‘भूजडित’ मुलुक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उनको दाबी थियो।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु तथा त्यसलाई संसद्बाट संविधान संशोधनमार्फत संवैधानिक मान्यता दिलाउनु पनि ओली नेतृत्वको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बस्नेतले उल्लेख गरे।
प्रकाशित मिति: २३ कार्तिक २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया