काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुनुको सट्टा दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाएपछि पार्टीमा समानान्तर संरचना देखिन थालेको छ। सभापति गगन थापा नेतृत्वको पक्षले १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ।
यसैक्रममा देउवा पक्षले गण्डकी प्रदेशको १५औँ अधिवेशन आगामी मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकीका उपसभापति मेखलाल श्रेष्ठका अनुसार पोखरा सभागृहमा हुने अधिवेशनको उद्घाटन देउवाले गर्ने कार्यक्रम छ।
अधिवेशनमा प्रदेशका ११ जिल्लाबाट १ हजार ६०१ प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ। अधिवेशन सम्पन्न गर्न सातवटा उपसमिति गठन गरिएको छ। आयोजकले प्रतिनिधिका लागि खाना र नास्ताको व्यवस्था गर्ने भए पनि आवासको प्रबन्ध भने आफैँ गर्नुपर्नेछ।
देउवा पक्षको छुट्टै संगठन विस्तार
देउवा पक्षले वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यसरी उसले देशभर समानान्तर संगठन र प्रतिनिधि चयनको गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ।
नोभेम्बर ३ मा प्रकाशित विवरणअनुसार देउवा पक्षले ६१८ स्थानीय तह र २६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको जनाएको थियो। त्यस्तै, २२८ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र ११४ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन सम्पन्न भएको उसको दाबी थियो।
नोभेम्बर ८ सम्म आइपुग्दा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाको संख्या ३९ पुगेको उक्त पक्षले जनाएको छ। उसले कात्तिक मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्ने र मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
यसअघि देउवा पक्षले डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा १५औँ महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेको थियो। नेता प्रकाशशरण महत, एनपी साउद र दीपकप्रसाद कुइँकेललगायत नेताहरू पनि यो प्रक्रियामा सक्रिय छन्।
गगन नेतृत्वको पक्षले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यो
अर्कोतर्फ गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
तर, देउवा पक्षले उक्त निर्णयविरुद्ध दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको छ। पुनरावलोकनको अनुमति पाउनु नै देउवा पक्षको दाबी स्थापित हुनु भने होइन। यस विषयमा अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।
दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यालय र संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। गगन पक्षको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छ भने देउवा पक्षले काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ।
गगन पक्षले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त नेतृत्वका रूपमा पार्टी गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। देउवा पक्षले भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल र पार्टी विधानका व्यवस्थालाई आधार बनाएर आफ्नो नेतृत्वको वैधानिकता दाबी गरिरहेको छ।
गगन थापाले देउवा पक्षलाई छुट्टै महाधिवेशन नगरी पार्टीको मूल प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। पार्टी एकताका लागि आफू लचिलो हुन तयार रहेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि आएको छ। तर, देउवा पक्षले समानान्तर अधिवेशन प्रक्रिया जारी राखेको छ।
कार्यकर्तामा अन्योल, संगठनमा दुई अभ्यास
कांग्रेसभित्रको विवाद नेतृत्व चयनमा मात्रै सीमित छैन। पार्टीको आधिकारिकता, विधानको व्याख्या, महाधिवेशन प्रतिनिधिको वैधता र संगठनमाथिको नियन्त्रणसमेत विवादका मुख्य विषय बनेका छन्।
गगन पक्षले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ भने देउवा पक्षले वडा तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म छुट्टै अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। दुवै पक्षले कांग्रेसको नाम, झन्डा र संगठनात्मक पहिचानमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
यसले तल्लो तहका कार्यकर्तामा कुन पक्षको अधिवेशनमा सहभागी हुने, कसलाई आधिकारिक प्रतिनिधि मान्ने र कुन नेतृत्वको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको छ। एउटै जिल्लामा फरक–फरक समूहले अधिवेशन तथा संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दा पार्टीको स्थानीय संरचनामा समेत विभाजन देखिन थालेको छ।
अदालतको निर्णय निर्णायक हुने
कांग्रेसको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयले पार्टीको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी कानुनी अन्योल हटाउन सक्नेछ। यद्यपि, राजनीतिक रूपमा दुई पक्षबीच बढेको अविश्वास र संगठनात्मक दूरी कसरी कम हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ।
देउवा पक्षले पुनरावलोकन प्रक्रियालाई आफ्नो दाबी स्थापित गर्ने आधारका रूपमा लिएको छ भने गगन पक्ष निर्वाचन आयोगको निर्णय र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त आधिकारिकतालाई आधार बनाएर अघि बढिरहेको छ।
यसैबीच मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशनले समानान्तर संगठन निर्माण प्रक्रियालाई थप निरन्तरता दिने देखिएको छ। ११ जिल्लाका १ हजार ६०१ प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको उक्त अधिवेशनमा देउवाको उपस्थितिलाई सो पक्षले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ।
अहिले कांग्रेसभित्र एकातिर गगन थापा नेतृत्वको पक्षबाट पार्टी सञ्चालन र संगठन विस्तार भइरहेको छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले छुट्टै प्रतिनिधि चयन र महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। अदालतको अन्तिम फैसला, दुई पक्षबीचको राजनीतिक संवाद र कार्यकर्ताको सहभागिताले नै पार्टीको आगामी संगठनात्मक स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: २६ कार्तिक २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया