नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरूको विकल्पका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आज एउटा यस्तो राजनीतिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पार्टीको लोकप्रियता, संगठनात्मक शक्ति, नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी एकैपटक परीक्षामा छन्। जनताले परिवर्तनको अपेक्षा सहित दिएको अभूतपूर्व जनमतले रास्वपालाई केवल एउटा राजनीतिक दलको हैसियतमा सीमित राखेको छैन, बरु मुलुकको राजनीतिक दिशा बदल्न सक्ने शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर पार्टी भित्रका दुई प्रभावशाली व्यक्तित्व रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह बीचको सम्बन्ध, नेतृत्वको भूमिकाको बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियामा कसको प्रभाव रहने भन्ने प्रश्नले अहिले रास्वपाको भविष्यबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। बाहिरबाट हेर्दा एकताको सन्देश दिइरहेको पार्टी भित्र शक्ति सन्तुलनको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चासोको विषय बनेको छ।
रवि र बालेनको राजनीतिक यात्रा, कार्यशैली र जनतामाझ स्थापित छवि स्वाभाविक रूपमा फरक छन्। रवि लामिछाने सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा प्रवेश गरी पार्टी स्थापना, संगठन विस्तार र संसदीय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव निर्माण गरेका नेता हुन्। बालेन भने स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पुगेर परम्परागत राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएका व्यक्तित्व हुन्। एकातिर रविसँग पार्टीको संस्थापक नेतृत्व, संगठनात्मक सञ्जाल र राजनीतिक सम्पर्कको शक्ति छ भने अर्कोतिर बालेनसँग जनताको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा, स्वतन्त्र छवि र कार्यकारी नेतृत्वको अनुभव छ। यी दुई राजनीतिक पुँजीलाई एउटै दिशामा परिचालन गर्न सक्नु रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। तर यही दुई शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भयो भने पार्टीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि यही बन्न सक्छ।
रास्वपाभित्रको नेतृत्व सम्बन्धी बहसलाई केवल दुई नेताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक केन्द्रमा पार्टी र सरकारबीचको शक्ति सन्तुलन छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बालेन शाह दुवैसँग राजनीतिक निर्णयमा प्रभाव राख्ने फरक–फरक आधार छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग राज्य सञ्चालन, प्रशासनिक नियुक्ति, नीतिगत प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कार्यकारी जिम्मेवारी हुन्छ। पार्टी सभापतिसँग संगठन, संसदीय दल, राजनीतिक परिचालन र पार्टीको दीर्घकालीन रणनीतिमाथि प्रभाव राख्ने हैसियत हुन्छ। यी दुई संस्थागत शक्तिबीच स्पष्ट सीमा र समन्वय नहुँदा एउटै राजनीतिक दलभित्र दुईवटा निर्णय केन्द्र बन्ने जोखिम रहन्छ। अहिले उठिरहेको असमझदारीको बहसलाई यही संरचनागत कोणबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा रवि लामिछानेका भारत भ्रमणहरूलाई पनि सामान्य राजनीतिक गतिविधिका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन। उनले २०८३ जेठमा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा गरेको औपचारिक भारत भ्रमणले रास्वपा र भारतीय सत्तारूढ राजनीतिक नेतृत्वबीच पार्टीगत संवादको नयाँ ढोका खोलेको थियो। त्यसपछि कात्तिकमा भएको उनको धार्मिक तथा पारिवारिक भ्रमणको प्रकृति भने फरक थियो। दुई भ्रमणको उद्देश्य र स्वरूप फरक भए पनि भारतीय राजनीतिक वृत्तसँग रविको सम्पर्क र पहुँच स्थापित हुँदै गएको सन्देश यसले दिएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल सरकार–सरकारबीचको कूटनीतिमा सीमित नरहेर राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धबाट पनि प्रभावित हुने भएकाले पार्टी सभापतिको यस्तो पहुँचलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ – भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्धमा पार्टी सभापतिको प्रभाव र सरकारको आधिकारिक कूटनीतिक अडानबीच कस्तो समन्वय कायम हुन्छ?
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि सुरुमा एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने धारणा सार्वजनिक भएको थियो। तर मुलुकको आन्तरिक अवस्था, विशेषगरी प्राकृतिक विपद् र त्यसबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता बढ्दै जाँदा उनको भारत भ्रमणको तयारी अघि बढेको छ। उनको प्रस्तावित भारत भ्रमण सामान्य औपचारिक कूटनीतिक यात्रा मात्र होइन। नेपाल–भारतबीचका सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा सहकार्य, पूर्वाधार निर्माण, लगानी र विपद्पछिको पुनर्निर्माण जस्ता विषयमा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। उनले भारत समक्ष नेपालको अडान कति स्पष्ट, दृढ र व्यावहारिक रूपमा राख्न सक्छन् भन्ने कुराले उनको कार्यकारी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्नेछ। यस भ्रमणको सफलताले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको राजनीतिक हैसियत मात्र होइन, रास्वपा भित्र उनको नेतृत्वको प्रभाव समेत थप सुदृढ बनाउन सक्छ।
बालेनको भारत भ्रमणलाई रविको भ्रमणसँग तुलना गरेर हेर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पक्ष हो। भारतले पार्टी सभापति रविसँग गरेको संवाद र प्रधानमन्त्री बालेनसँग गर्ने उच्चस्तरीय सरकारी संवादको प्रकृति एउटै होइन। पहिलो पार्टीगत राजनीतिक सम्बन्धको विस्तार हो भने दोस्रो सार्वभौम राष्ट्रको सरकार प्रमुखबीचको आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध हो। तर व्यवहारमा यी दुवै सम्बन्धले पार्टी भित्र शक्ति र पहुँचको मनोविज्ञान निर्माण गर्न सक्छन्। यदि रविले पार्टी सभापतिको हैसियतमा भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको अवस्थामा बालेनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय हितमा परिणाममुखी सम्झौता र सहकार्य अघि बढाउन सके भने दुवैको प्रभाव फरक आधारमा स्थापित हुनेछ। यसले सहकार्यलाई बलियो बनाउँछ कि पार्टी भित्र प्रभावको प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भन्ने कुरा उनीहरूको राजनीतिक परिपक्वतामा निर्भर हुनेछ।
यहीबीच रास्वपाका २० जना नेता तथा सांसदको चीन भ्रमणले अर्को महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सन्देश दिएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी लगायत पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरू सहभागी छन्। भ्रमणको नेतृत्व गर्ने विपिनकुमार आचार्यलाई रवि लामिछाने निकट राजनीतिक वृत्तका प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले यो प्रतिनिधिमण्डलको संरचना र नेतृत्वलाई लिएर पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनबारे राजनीतिक विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो। तर सहभागी नेताहरूको व्यक्तिगत राजनीतिक निकटतालाई मात्र आधार बनाएर चीन भ्रमणलाई कुनै एउटा गुटको गतिविधि ठहर गर्नु उचित हुँदैन। आधिकारिक रूपमा भ्रमणको उद्देश्य नेपाल–चीन सम्बन्ध, लगानी, आर्थिक सहकार्य, प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण र विकासका अनुभव आदान-प्रदान गर्नु रहेको छ।
चीन भ्रमणको राजनीतिक महत्त्व अझ गहिरो छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकमा भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। चीनले सत्तारूढ दलका नीति निर्माणमा प्रभाव राख्ने नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नु र भारतले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री दुवै तहसँग संवादको वातावरण निर्माण गर्नु सामान्य कूटनीतिक गतिविधि भन्दा बढी राजनीतिक अर्थ बोकेको विषय हो। यसले रास्वपा सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अवसर दिएको छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण सावधानी के हो भने कुनै नेताको व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्रिय कूटनीतिक उपलब्धि मान्न मिल्दैन। विदेश सम्बन्धको आधिकारिक जिम्मेवारी सरकार र परराष्ट्र संयन्त्रको हो। पार्टीगत सम्बन्धले सरकारी कूटनीतिलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसको समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्नु हुँदैन।
रवि र बालेनको सम्बन्धको बहसमा अर्को संवेदनशील पक्ष पनि छ। पार्टी भित्र कसको प्रभाव बढी छ भन्ने कुरा केवल सार्वजनिक लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त प्रतिक्रियाले निर्धारण गर्दैन। पार्टीको संसदीय दल, केन्द्रीय समिति, प्रदेश तथा स्थानीय संगठन, राजनीतिक विभाग, संसदीय रणनीति र निर्णय प्रक्रियामा कसको कति प्रभाव छ भन्ने कुराले वास्तविक शक्ति सन्तुलन देखाउँछ। चीन गएको प्रतिनिधिमण्डलमा पार्टीका महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक तथा संसदीय जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू सहभागी हुनु एउटा राजनीतिक संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र त्यसमा हुने उच्चस्तरीय संवादले बालेनको कार्यकारी नेतृत्वको प्रभाव मापन गर्ने अवसर दिनेछ। तर यी घटनालाई आधार बनाएर पार्टी भित्र रवि वा बालेन मध्ये कसको निर्णायक पकड छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अहिले नै हतार हुनेछ। वास्तविक परीक्षण पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय, सरकारको कार्यशैली र संकटका समयमा दुवै नेतृत्वबीच देखिने समन्वयले गर्नेछ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षलाई सामान्य आन्तरिक विषयका रूपमा मात्र लिन नहुने शिक्षा दिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले विभिन्न समयमा विभाजन, गुटबन्दी र नेतृत्व संघर्षको सामना गरेका छन्। ती विभाजनको कारण सधै शीर्ष नेताबीचको व्यक्तिगत असमझदारी मात्र थिएन। दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरूको राजनीतिक आकांक्षा, संगठन माथिको नियन्त्रण, संसदीय अवसर, सत्तामा पहुँच र विचारगत मतभेदले पनि विभाजनलाई मलजल गरेका थिए। कतिपय अवस्थामा बाह्य राजनीतिक स्वार्थ र बदलिदो भूराजनीतिक परिस्थितिले समेत आन्तरिक संकटलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ। त्यसैले रास्वपाले आफ्नो इतिहास छोटो छ भन्दैमा यस्ता जोखिमबाट आफूलाई सुरक्षित ठान्नु हुँदैन। नयाँ दलमा पुराना दलका कमजोरी दोहोरिए भने परिवर्तनको नाराले मात्र जनताको विश्वास जोगाउन सक्दैन।
विशेषगरी नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा बाह्य शक्तिको भूमिकाबारे चर्चा गर्दा तथ्य र आशंकाबीचको सीमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारका आ–आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ हुनु स्वाभाविक हो। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको स्थायित्व, आर्थिक साझेदारी र सुरक्षा नीतिले उनीहरूको चासो प्रभावित गर्छ। तर नेपालको कुनै पनि दल विभाजन गराउने वा सरकार अस्थिर बनाउने काम कुनै बाह्य शक्तिले गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष प्रमाण बिना निकाल्नु उचित हुँदैन। यद्यपि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कमजोरी बाह्य प्रभावका लागि अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले रास्वपाले आफ्नो आन्तरिक एकता, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित परराष्ट्र नीति र संस्थागत निर्णय प्रणालीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ। बलियो आन्तरिक संस्था भएको पार्टीलाई बाह्य प्रभावले सहजै विचलित गर्न सक्दैन।
सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका केही घटनाले पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप गम्भीर बनाएका छन्। पत्रकार पक्राउको विषय होस् वा प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने तथा नियुक्ति सम्बन्धी विवाद, यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको निर्णय र पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण बीच स्पष्ट एकरूपता आवश्यक हुन्छ। कानुन कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय र राजनीतिक जवाफदेहिता बीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सरकारको छवि प्रभावित हुन्छ। सरकारको हरेक निर्णयलाई पार्टीको राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्ने प्रवृत्ति पनि उचित होइन। त्यस्तै, पार्टी नेतृत्वले सरकारका निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा सरकारलाई पार्टीको निर्देशनमा मात्र सञ्चालन गर्न खोज्ने अवस्था पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वस्थकर हुँदैन। सरकार र पार्टीबीच सहकार्य हुनुपर्छ, तर राज्यका संस्थाहरू कुनै व्यक्ति वा गुटको प्रभावमा चल्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।
रवि लामिछानेका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती पार्टी माथिको आफ्नो प्रभाव कायम राख्नु मात्र होइन, आफू भन्दा फरक राजनीतिक शैली र व्यक्तित्व भएका नेतृत्वलाई पनि सम्मानपूर्वक अघि बढाउन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नु हो। पार्टी स्थापना गर्ने र संगठन निर्माण गर्ने योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको अर्थ पार्टी र सरकार दुवैको निर्णयमा एकल प्रभाव कायम हुनुपर्छ भन्ने होइन। नेतृत्वको वास्तविक क्षमता आफू अनुकूल व्यक्तिहरूलाई मात्र अगाडि बढाउनुमा होइन, फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई समेत साझा उद्देश्यमा जोड्न सक्नुमा देखिन्छ। पार्टी सभापतिका रूपमा उनले सरकारलाई आवश्यक राजनीतिक सहयोग दिनुका साथै सरकारको कार्यकारी स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ। पार्टीको लोकप्रियता कुनै एक व्यक्तिको सम्पत्ति होइन, लाखौ मतदाताको विश्वासको परिणाम हो भन्ने कुरा उनले व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, बालेन शाहका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको पद र व्यक्तिगत लोकप्रियता बीच सन्तुलन कायम गर्नु ठूलो चुनौती हो। स्वतन्त्र छवि, विद्रोही कार्यशैली र परम्परागत राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिले उनलाई जनतामाझ स्थापित गरेको हो। तर राष्ट्रिय सरकार सञ्चालन गर्नु महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्नु भन्दा निकै जटिल जिम्मेवारी हो। यहाँ प्रशासनिक संयन्त्र, संसद्, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक नीतिबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक हुन्छ। लोकप्रियताले राजनीतिक प्रवेश सहज बनाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन सफलता संस्थागत निर्णय, कानुनी प्रक्रिया, सामूहिक नेतृत्व र परिणाममुखी शासनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई बेवास्ता गरेर व्यक्तिगत कार्यकारी लोकप्रियतामै निर्भर रहने प्रवृत्तिले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले बालेनले पनि पार्टी सभापति र संगठनको भूमिकालाई सम्मान गर्दै साझा राजनीतिक यात्रालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
रास्वपाको वास्तविक परीक्षा आगामी पाँच वर्षको कार्यकाल कसरी पूरा हुन्छ भन्नेमा हुनेछ। जनताले दिएको जनमत कुनै व्यक्तिको राजनीतिक विजय भन्दा पनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षासँग जोडिएको छ। यदि पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षले सरकारको काम प्रभावित गर्यो भने जनताको आशा निराशामा बदलिन सक्छ। त्यस्तै, भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा नेपालको राष्ट्रिय हित समेत प्रभावित हुन सक्छ। रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक बहुमतलाई स्थायी राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। पाँच वर्षसम्म सरकार टिकाउनु मात्र उपलब्धि होइन; पाँच वर्षमा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नु र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्नु नै वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।
अब रास्वपाले केही विषयमा तत्काल संस्थागत स्पष्टता कायम गर्न आवश्यक छ। पहिलो, पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार, जिम्मेवारी तथा निर्णय प्रक्रियाको स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्छ। दोस्रो, पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय सामूहिक छलफल र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, कुनै एक व्यक्ति वा समूहको इच्छाबाट होइन। तेस्रो, विदेश भ्रमण, पार्टीगत कूटनीतिक सम्पर्क र सरकारी कूटनीति बीच स्पष्ट समन्वय कायम गर्नुपर्छ, ताकि भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि रहोस्। चौथो, दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरूको राजनीतिक आकांक्षालाई उचित स्थान दिदै गुटगत प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत संवादबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पाँचौ, पत्रकार पक्राउ, प्रहरी प्रशासन, नियुक्ति र अन्य संवेदनशील सरकारी निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया तथा संवैधानिक मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, रवि र बालेनले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र राजनीतिक प्रभावको प्रतिस्पर्धा भन्दा जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई ठूलो ठान्नुपर्छ। रास्वपाको भविष्य दुई नेताबीचको सम्बन्धमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन; बलियो संस्था, स्पष्ट नीति, जवाफदेही नेतृत्व र सुशासन नै यसको वास्तविक आधार बन्नुपर्छ। हामी चाहन्छौ, रास्वपा भित्र देखिन सक्ने सबै असमझदारी संवादबाट समाधान होऊन्, सरकार र पार्टी एउटै राष्ट्रिय लक्ष्यमा अघि बढून् र जनताले दिएको पाँच वर्षको अवसर राजनीतिक खिचातानीमा होइन, देश निर्माणमा खर्च होस्। आखिर जनताले रवि र बालेनको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा हेर्न मत दिएका होइनन्, उनीहरूले सुशासन र समृद्धिको आशा गरेका हुन्। त्यो आशा पूरा गर्नु नै दुवै नेताको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा हो।
प्रकाशित मिति: २९ कार्तिक २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया