काठमाडौं । जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र पर्याप्त सार्वजनिक जलवायु वित्तको माग गर्दै गत शनिबार काठमाडौंमा विभिन्न नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा सामाजिक संघसंस्थाले प्रदर्शन गरेका छन्।
विश्वव्यापी कार्यदिवस अन्तर्गत आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील देशहरूले यसको असमानुपातिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ , एलडीसी वाच , ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन गठबन्धनको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई सार्वजनिक अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र जलवायु जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठाइएको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु सङ्कटको प्रत्यक्ष असर श्रमिक, किसान, आदिवासी जनजाति तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने समुदायले भोगिरहेको भन्दै जलवायु नीतिमा उनीहरूको सहभागिता र जीविकोपार्जनको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका बाढी, पहिरो, अत्यधिक गर्मी र अनियमित मौसमले स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको विषय पनि उठाएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु वित्त दयाको विषय नभई विकसित देशहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई थप ऋणको भार नथोपरी पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजित यस प्रदर्शनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा ऐतिहासिक जिम्मेवारी, समानता र न्यायपूर्ण रूपान्तरणका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ। एसियाका विभिन्न देशमा एकैसाथ आयोजित विश्वव्यापी कार्यदिवसले जलवायु न्यायका लागि क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र सामूहिक आवाजलाई समेत जोड दिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८३, सोमबार















प्रतिक्रिया