काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुरानो र अपर्याप्त बन्दै गएको कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले पुनः संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।
शुक्रबार सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दीका समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
उनका अनुसार २०१९ सालमा बनेको कारागार ऐन पछिल्लो पटक २०७९ सालमा संशोधन भए पनि त्यसबाट कानुनलाई पूर्ण रूपमा समयसापेक्ष बनाउन नसकिएको महसुस भएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा संसदीय समितिका सुझावलाई आधार बनाएर ऐन पुनः संशोधन गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘कारागारसम्बन्धी कानुनलाई अझ आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ,’ गुरुङले भने, ‘कारागार नियमावलीसमेत हालै संशोधन भएको छ। अब ऐनलाई पनि सोहीअनुसार सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।’
क्षमताभन्दा ९ हजार बढी कैदीबन्दी
गृहमन्त्री गुरुङले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा निकै बढी कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कारागारको कुल क्षमता करिब १९ हजार भए पनि हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन्।
बढ्दो चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा कारागारका भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी तथा बजेट विनियोजनका काम अघि बढिरहेको उनले बताए।
‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था
कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा ‘नाइके’, ‘भाइ नाइके’ तथा ‘चौकीदार’ नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा पारदर्शिता नभएको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले हाल उक्त प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए।
अब चौकीदार नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्य कैदीबन्दीले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र पारदर्शी प्रक्रियाबाट योग्य व्यक्तिको छनोट गरिने व्यवस्था गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।
आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिँदा जघन्य अपराधमा छुट नहुने
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ताको विषयमा पनि गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताए।
‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय हुन नदिने र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
तर जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको छुट नदिइने उनले स्पष्ट पारे।
आर्थिक रूपमा विपन्न कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिँदै उनले ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकिएको पनि बताए।
प्रहरी नेतृत्वमाथिको टिप्पणीप्रति गृहमन्त्रीको असन्तुष्टि
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका संसदीय समितिका बैठकमा गृह सचिव तथा प्रहरी प्रमुखप्रति लक्षित टिप्पणी र व्यवहारप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए।
आरोप लाग्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्न नहुने र उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न प्रहरी नेतृत्वसहित कर्मचारीहरू अहोरात्र खटिरहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले उनीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने गतिविधि नगर्न आग्रह गरे।
उनले संसदीय समितिबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै कारागार सुधारका लागि प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: २९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया