काठमाडौं । सरकारको सुशासन अभियानअन्तर्गत गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएपछि सेन्टर फर सोसल इन्नोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्ण पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्।
कर्ण नेतृत्वको संस्थाको वित्तीय कारोबार, आम्दानी–खर्च तथा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँगको सम्बन्धबारे सम्बन्धित निकायले अध्ययन थालेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार कर्णको आर्थिक गतिविधि र संस्थाको कारोबारलाई समेत अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसैबीच, नेपाली सेनासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा कर्ण र अजयभद्र खनालले सरकारी तथा सैनिक मुख्यालयको स्वीकृतिबिनै काम गरिरहेको दाबी गर्दै विभिन्न दस्तावेज तथा कागजात प्रस्तुत गर्ने गरेको विषयमा समेत निगरानी बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।
कर्ण र खनालले नेपाली सेनासँग सम्बन्धित ‘डिफेन्स ह्वाइट पेपर’ तयार पारिरहेको भन्दै विभिन्न निकायमा त्यससम्बन्धी कागजात देखाउने गरेको बताइएको छ। हालै नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी भएको स्थलसेना बैठकपछि पनि उनीहरूले त्यससम्बन्धी विषय आफूहरूले मिलाउने दाबी गरेको विषय अनुसन्धानको दायरामा परेको स्रोतको भनाइ छ।
नेपाली सेनाका संवेदनशील तथा गोप्य विषयसँग सम्बन्धित ‘डिफेन्स ह्वाइट पेपर’ तयार गर्ने वा त्यससम्बन्धी काम गर्न सैनिक मुख्यालयबाट आवश्यक स्वीकृति नलिएको दाबी गरिएको छ।
यही विषयलाई लिएर कर्ण र खनालले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट रकम उठाउन खोजेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको बताइएको छ। सोही उजुरीका आधारमा उनीहरूका गतिविधिबारे अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले पछिल्लो समय गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक स्रोत, खर्च तथा बाह्य निकायसँगको सम्बन्धमाथि निगरानी बढाउँदै आएको छ। यही क्रममा कर्ण नेतृत्वको संस्थाका गतिविधि पनि अध्ययनको विषय बनेका हुन्।
छानबिनबाट संस्थाको आर्थिक स्रोत र कारोबारसँगै नेपाली सेनासँग सम्बन्धित गतिविधिमा कर्ण तथा खनालको संलग्नताको प्रकृति स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान पूरा गरेपछि औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया