काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार बहस सकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्षबाट चार जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र रमेश बडालसहित अधिवक्ताहरू कृतिनाथ शर्मा पौडेल, अर्जुन खड्कालगायत १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
श्रेष्ठमाथि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको संयुक्त टोलीले उनलाई गत बुधबार मध्यराति पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सोमबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका हुन्।
सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन भएको भन्दै उजुरी दिने महिलाले नै सामाजिक सञ्जालमा एक रास्वपा सांसदसँग चुम्बन गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै त्यससम्बन्धी प्रमाण इजलाससमक्ष पेस गरेका थिए।
कानुन व्यवसायीहरूको बहसपछि पत्रकार श्रेष्ठले समेत इजलाससमक्ष आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनले आफूविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर झुटो मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै पक्राउलाई गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
बहस सकिएसँगै अब सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षा छ।
प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया