काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, रोजगारी र अधिकारप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा रहेर देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहे पनि उनीहरूका समस्या समाधानमा राज्यको पर्याप्त ध्यान नपुगेको बताए।
उनले करिब आधा नेपाली जनसंख्या विदेशमा रहेको दाबी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सबाटै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको बताए। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गर्ने नेपालीको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
‘विदेशमा पसिना बगाएर नेपाली युवाले पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ। आज हामीले खाने यो तलब पनि त्यही रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसले नेपालको अर्थतन्त्र धानेका छन्, उनीहरूको जीवन र अधिकार कसले धान्ने ?’
शाहीले विदेशबाट नेपालीको कमाइ मात्रै नभई प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा शवसमेत नेपाल फर्किने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनका अनुसार करिब १६ हजार ७६० नेपालीको विदेशमा मृत्यु भई ‘रातो बाकस’मा शव नेपाल फर्किएको छ। प्रत्येक शवसँग एउटा परिवारको सपना, भविष्य र आशा जोडिएको उनले बताए।
विशेषगरी जापानमा रहेका नेपाली विद्यार्थी तथा श्रमिकको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने शाहीको माग छ। पछिल्लो एक वर्षमा जापानमा झन्डै ७३ नेपालीको मृत्यु भएको र तीमध्ये २८ जनाले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै उनले घटनाको कारणबारे गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
नेपालबाट जापान पठाउने नाममा विभिन्न कन्सल्टेन्सी, एजेन्ट तथा गिरोहले विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारेर अलपत्र पार्ने गरेको आरोपसमेत उनले लगाए। अध्ययन तथा कुकिङ भिसाका नाममा युवालाई विदेश पठाएर समस्यामा पार्नेहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।
‘जापानमा आज हजारौँ विद्यार्थीलाई अलपत्र पारिएको छ। कुकिङ भिसा भन्दै अलपत्र पारिएको छ। अब ती अपराधीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।
विदेशमा नेपालीको संख्या ठूलो भए पनि कूटनीतिक नियोगहरूमा आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन पर्याप्त नहुँदा विदेशमा रहेका नागरिकले राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्न नसकेको शाहीले बताए।
नेपालमै पनि कन्सल्टेन्सी, एजेन्ट र विभिन्न गिरोहले आकर्षक रोजगारी तथा उच्च आम्दानीको प्रलोभन देखाएर युवालाई ठगी गरिरहेको उनले बताए। कुकको काम निश्चित हुने, सहजै कुकिङ भिसा पाइने तथा विदेश पुगेपछि मासिक लाखौँ रुपैयाँ कमाउन सकिने आश्वासनमा युवाहरूले घरजग्गा धितो राखेर तथा सुन बेचेर ऋण लिने गरेको उनको भनाइ छ।
विदेश पुगेपछि रोजगारी नपाउने, सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिइने तथा विभिन्न किसिमको ठगीमा पर्ने समस्या बढ्दै गएको भन्दै शाहीले सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।
हरेक वर्ष डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली ठगीमा पर्ने गरेको दाबी गर्दै उनले यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे।
‘मन्त्रीको जवाफ मात्र चाहन्नँ, काम चाहन्छु,’ शाहीले भने, ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ र अपराधीलाई कारबाही गरौँ।’
विदेशमा नेपाली अलपत्र पर्ने तथा नेपालमै एजेन्ट र गिरोहबाट ठगी हुने समस्या रोक्न आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विद्यमान कानुन कारबाहीका लागि पर्याप्त नभए सरकारले नयाँ कानुन निर्माण गरी संसद्मा ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष नभनी कडाइका साथ पारित गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘कानुन बनाउन भगवान् वा कुनै देउता आउने होइन, यही संसद्ले कानुन बनाउने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले कानुन बनाएर ल्याओस्, हामी सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष नभनी कडा कानुन पारित गरौँ।’
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया