काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले समाज कल्याण परिषद्को कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै परिषद्लाई सबैभन्दा बदनाम संस्थाका रूपमा चित्रित गरेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता तथा त्यसको लेखापरीक्षणबारे भएको छलफलमा बोल्दै सुनारले परिषद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले प्राप्त गर्ने वैदेशिक रकमको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार एनजीओ तथा आईएनजीओले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम, खर्च हुने रकम र त्यसबाट लक्षित समुदायले प्राप्त गर्ने वास्तविक लाभबारे राज्यले प्रभावकारी निगरानी गर्न सकेको छैन।
विशेषगरी दलित, गरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायका नाममा भित्रिने वैदेशिक सहयोग लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको सुनारको दाबी छ। कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशासनिक खर्चका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष उपलब्धि भने देखिन नसकेको उनले बताए।
सुनारले एनजीओका कतिपय गतिविधिले जातीय तथा साम्प्रदायिक तनाव बढाउने जोखिमसमेत रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमाथि राज्यले कडाइ गर्नुपर्ने बताए। जात, धर्म वा समुदायका नाममा सामाजिक विभाजन बढाउने गतिविधि वैदेशिक सहयोग वा सरकारी स्वीकृतिको आवरणमा सञ्चालन गर्न दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले दलित तथा गरिब समुदायका लागि छुट्याइएको सरकारी बजेट कार्यान्वयनमा समेत विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको गुनासो गरे। पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने गरे पनि लक्षित समुदायको जीविकोपार्जन, क्षमता विकास तथा सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए।
सांसद सुनारले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा ऋणको उपयोग र प्रभावबारे प्रभावकारी लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारको प्रत्यक्ष खातामा नआउने वैदेशिक सहायता रकमसमेत लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो। वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित कार्यक्रमले लक्षित समुदायमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयको मूल्याङ्कन पनि अनिवार्य हुनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, वैदेशिक ऋण तथा सहयोगबाट निर्माण भएका ठूला पूर्वाधारको उपयोगिता र आर्थिक प्रतिफलबारे पनि उनले प्रश्न उठाए। पोखरा र भैरहवा विमानस्थललगायत परियोजनाको सञ्चालन अवस्था र प्रतिफलको गम्भीर मूल्याङ्कन नगरी ऋणको भार मात्र थपिने गरी आयोजना अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया