काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई मात्रै दोषी देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएकी छन्।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै रानामगरले बालबालिका तथा लक्षित वर्गको संरक्षण र सेवामा राज्यले प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनका अनुसार एनजीओ तथा नागरिक समाजले सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय कामसमेत गर्दै आएका छन्। त्यसैले राम्रा काम गरिरहेका संस्थालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा उनीहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामी बोल्न त सबैलाई आउँछ, अरूलाई दोष दिन पनि आउँछ। तर जिम्मेवारी हामीले कति लिएका छौँ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ रानामगरले भनिन्।
उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार एनजीओ तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो लामो समयको एनजीओ क्षेत्रको अनुभवबाट समेत संस्थाहरूको भूमिकालाई नकार्न नहुने बताइन्।
‘अरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘जेलमा रहेका बालबालिकालाई पूर्ण भत्ता दिनुपर्यो र बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्यो।’
रानामगरले प्रत्येक बालबालिकाको खानपान, आवास र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताइन्।
सरकारले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा एनजीओहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरिरहेको भन्दै उनले त्यस्ता संस्थालाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने धारणा राखिन्।
‘आफू पनि गर्न नसक्ने, अनि गर्ने मान्छेलाई पनि सहज नगर्ने? खाली दोष लगाएर मात्र हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले एनजीओले प्राप्त गर्ने रकमको पारदर्शिता, खर्चको विवरण र कार्यक्रमको प्रभावबारे नियमित अनुगमन भने आवश्यक रहेको बताइन्। समाज कल्याण मन्त्रालयसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनको समेत प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेकोतर्फ उनले समितिको ध्यानाकर्षण गराइन्।
निजी क्षेत्र, एनजीओ तथा नागरिक समाजको योगदानकै कारण कतिपय क्षेत्रमा राज्यका सेवा र कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुगेको दाबी गर्दै रानामगरले कुनै पनि संस्थाप्रति पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताइन्।
उनले विशेषगरी कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्रोतबाट जाने रकमको प्रभावकारी अनुगमन र सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया