काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालका लागि वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था पछिल्लो समय झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा वैदेशिक सहायता परिचालन, त्यसको प्रभावकारिता र उपयोगबारे सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले विगतमा प्राप्त अवसरको पर्याप्त सदुपयोग गर्न नसक्दा अहिले बाह्य स्रोत जुटाउन कठिन भएको बताए।
उनका अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ भने द्विपक्षीय विकास सहयोग पनि घट्दो क्रममा छ। अब नेपालका लागि प्रमुख विकल्प बहुपक्षीय विकास सहायता भए पनि त्यसको लागत र सर्त विगतको तुलनामा कडा हुँदै गएको उनले बताए।
‘हाम्रो अनुदान सहयोग खुम्चिँदै गएको छ। द्विपक्षीय विकास सहायता पनि घट्दै गएको अवस्था छ। अहिले हामीले लिन सक्ने भनेको बहुपक्षीय विकास सहायता हो,’ वाग्लेले भने, ‘तर यो पनि पहिलेजस्तो सहज छैन। एक–डेढ प्रतिशतमा ऋण पाइन्थ्यो, अब यो पनि बढ्दैछ। ड्याम कि ड्याम विकास गर्ने समयमा हामी चुक्यौँ।’
मन्त्री वाग्लेले बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने ऋणमा ब्याजदर बढ्दै जाने, ग्रेस अवधि घट्ने तथा ऋण भुक्तानीको समयसमेत छोटिँदै जाने बताए।
द्विपक्षीय विकास सहयोग पनि क्रमशः घट्दै गएको उनको भनाइ छ। विगतमा विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त अनुदानकै माध्यमबाट नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माण भएको स्मरण गर्दै उनले अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए।
‘शीतयुद्धको समयमा केही प्रतिस्पर्धाका कारण महेन्द्र राजमार्गका केही खण्ड, ढल्केबर–पथलैया, नारायणगढ–हेटौँडा, धरान–धनकुटाजस्ता सडक अनुदानबाटै बने,’ उनले भने, ‘अहिले ती ठूला पूर्वाधार र अनुदानका दिन सकिए। परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्।’
अर्थमन्त्रीले वैदेशिक सहायता परिचालनको विश्वव्यापी परिदृश्य नै परिवर्तन भएको बताए। विगतमा उदार मानिएका बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकले समेत अनुदान सहायता कटौती गरिरहेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आर्थिक दबाबमा रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालमा हाल निर्माण भइरहेका ठूला सडक आयोजनासमेत अनुदानभन्दा ऋणमा आधारित रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले हामीले निर्माण गरिरहेका नारायणगढ–बुटवल, मुग्लिन–पोखरा जस्ता ठूला सडक आयोजना अनुदान होइनन्, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका ऋण हुन्,’ वाग्लेले भने, ‘ठूलो टेकोका रूपमा मान्दै आएका यी निकायबाट प्राप्त हुने स्रोतका सर्तहरू पनि अब थप कडा र अनुदार हुँदै गएका छन्।’
वाग्लेले बदलिँदो वैदेशिक सहायता प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग, परियोजनाको प्रभावकारिता र ऋणको दिगोपनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया