काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।
समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाको मिति पनि कानुनमै तोक्ने तयारी गरिएको छ। बैठकले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही प्रावधानमा परिमार्जनसहितका प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ।
बैठकमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर बैंकरलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’को संज्ञा दिएका छन्।
बैंकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)सँग सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्न समितिसमक्ष लिखित तथा मौखिक रूपमा आग्रह गरेका थिए।
तर, सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखे पनि हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नरहेकाले तत्काल उक्त माग सम्बोधन गर्न नसकिएको समिति सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे।
सभामुख, अर्थमन्त्रीलगायत सरोकारवाला पक्षले समेत दफा १०० को विषयमा चासो देखाएकाले यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११३ अनुसार विधेयकमा प्रस्ताव गरिने संशोधन सम्बन्धित विधेयकको विषय र मूल सिद्धान्तसँग मेल खानुपर्ने भएकाले दफा १०० संशोधन गर्न तत्काल कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाइ देखिएको बताए।
‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्दा त्यो विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध, निहित सिद्धान्तअनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण अहिले नै यो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ।’
समितिले आगामी दिनमा देखिएका कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया