काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाएर पुनः गृह मन्त्रालय मातहत राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सांसदहरूले गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
सांसदहरू भुवनबहादुर सुनार, मनरूपा शर्मा, सावित्री मल्ल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेनु चन्द, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र घनश्याम रिजालले विधेयकको उक्त व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
उनीहरूले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ को उपदफा (१) मा रहेको ‘सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न’ भन्ने वाक्यांशपछि उल्लेखित ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ हटाएर त्यसको स्थानमा ‘गृह मन्त्रालय’ राख्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
हाल विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन पारित भए विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले समेत विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई साविककै संरचनामा फर्काउनुको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी र अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा समेत विपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था पारित गरेको थियो।
गत साउन २५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाबाट पारित व्यवस्थामाथि पुनः संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मातहतसम्बन्धी व्यवस्था विगतदेखि नै पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत नेपाल विशेष सेवा ऐनको दफा ४(१) संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो। त्यसअघि विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको थियो।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको थियो।
हालको व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको हो। तर राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावले विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काउने विषयलाई बहसमा ल्याएको छ।
प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया