काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै झाँक्रीले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दलगत दृष्टिकोणबाट हेर्दा विपद्का बेला आवश्यक समन्वय हुन नसकेको बताइन् ।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारको कामसँगै अब राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकार सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिए पनि वास्तविक फिल्डमा प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइन् ।
‘सरकार सामाजिक सञ्जालमा क्रियाशील छ । एआईले पुल बनाइदिन्छ, कृष्णभीरको बाटो पनि एआईले बनाइदिसक्यो भन्दै कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले भ्रम छरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकार सोसल मिडियामा चलाएर हुने रहेनछ । यहाँ युवा मन्त्री हुनुहुन्छ, विज्ञानमन्त्रीले त बाँदर लखेट्ने प्रविधि नै छैन भन्नुहुन्छ । यो सबै कुराबाट सिकेर अब सरकार भिजिबल हुनुपर्छ ।’
‘मृत्यु सरकारका लागि संख्या होला, परिवारका लागि प्रियजन हुन्’
झाँक्रीले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान भएका मृतकको शव परिवारलाई बुझाउने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अब सरकारले डीएनए परीक्षण सार्वजनिक गर्दै सास नभए लास पनि बुझाउनुपर्ने बेला भएको छ । सरकारका लागि मृत्यु केवल एक संख्या होला, तर आफन्तका लागि उनीहरू प्रियजन हुन्,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विपद्को समयमा फिल्डमा खटिएर काम गरिरहेको भए पनि संघीय सरकारबाट पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको झाँक्रीको गुनासो थियो ।
‘सरकार–सरकारबीच समन्वय गर्नुहोस्, दल नहेर्नुस् । विपद्मा दल हेर्नु हुँदैन, तर यहाँ समन्वयको चरम अभाव देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग
यसैगरी, झाँक्रीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको आगजनी तथा विध्वंसका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
विशुद्ध रूपमा उठेको जेनजी आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गरेर राष्ट्रिय झण्डा काँधमा राख्दै सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा आगजनी र विध्वंस गर्नेहरूमाथि तत्काल छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
आन्दोलनको आवरणमा भएको विध्वंसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उनले संसद्मार्फत उठाइन् ।
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया