काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आतङ्कवादविरोधी अनुदानसँग जोडेर अघि सारेका निर्वाचनसम्बन्धी सर्त लागू गर्न रोक लगाएको छ।
वासिङ्टन डीसीका संघीय न्यायाधीश अमिर अलीले करिब १.१ अर्ब अमेरिकी डलरको अनुदानमा निर्वाचनसम्बन्धी परिवर्तनलाई सर्तका रूपमा जोड्ने अधिकार संघीय आपत्कालीन व्यवस्थापन निकाय (फेमा) लाई कंग्रेसले नदिएको ठहर गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अनुदान पाउन मतदाता नामावलीमा नागरिकता जाँच, केही विद्युतीय मतदान प्रणालीको सट्टा हातले चिन्ह लगाइने कागजी मतपत्र प्रयोग तथा निर्वाचन परिणामको म्यानुअल अडिट गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। यी सर्त पूरा नभए अनुदानको २० प्रतिशत रोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
न्यायाधीश अलीले आतङ्कवाद तथा साइबर हमलाबाट महत्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न दिइने अनुदानलाई नियमित निर्वाचन प्रशासन परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार फेमासँग नरहेको बताएका छन्। मुद्दा ओहायो, टेनेसी र टेक्ससका स्थानीय सरकारहरूले दायर गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: १३ आश्विन २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया