काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो ६ महिनामा भएका प्रमुख नीतिगत, प्रशासनिक, आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक तथा कूटनीतिक कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको, विभिन्न नीति तथा कानुन सुधार अघि बढाइएको र सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको, जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकता तथा राहदानी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको र जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी विवरण स्वतः भर्ने प्रणाली सुरु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुशासनतर्फ ५४० जना बिचौलिया नियन्त्रणमा लिइएको, १७० जनामाथि मुद्दा दायर भएको तथा ३२ जिल्लाका १ हजार ११७ कार्यालयको अनुगमन गरी १० हजार ६२१ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको सरकारले जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा ३ हजार ४५७ सहित देशभर ४ हजार २२६ अवैध घरटहरा हटाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्ग परीक्षण सञ्चालनमा आएको, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको र १३३ सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रबलीकरण गरिएको सरकारले जनाएको छ।
ऊर्जातर्फ कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको र चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १९६ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यातबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषितर्फ २६ लाख ७७ हजार किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भएको, ६५ हजार ६०० उखु किसानलाई २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरिएको तथा २ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको सरकारले जनाएको छ।
विपद्पछि उद्धार तथा राहत, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा विस्तार र बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले आफ्नो ६ महिनाको प्रमुख कामका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको तथा थप पाँच मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालका कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको संख्या १८८ पुगेको सरकारले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रको विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषय उठाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया