काठमाडौं । शिक्षक अभाव, कक्षाकोठामा अत्यधिक विद्यार्थी, जीर्ण विद्यालय भवन तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा स्रोतको कमीलाई लिएर फ्रान्समा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन देशभर फैलिएको छ। पेरिस क्षेत्रका विद्यालयबाट सुरु भएको प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा विभिन्न सहरसम्म पुगेको छ। आन्दोलनका क्रममा केही स्थानमा विद्यालयमा आगजनी, सार्वजनिक संरचनामा क्षति तथा प्रहरीसँग झडपका घटना भएपछि सरकारले शिक्षा क्षेत्रका माग सम्बोधनसँगै सुरक्षा चुनौतीसमेत सामना गरिरहेको छ।
विद्यार्थी र विद्यालय कर्मचारीले अनुपस्थित शिक्षकको स्थानमा तत्काल नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने, विद्यालयमा आवश्यक स्रोतसाधन थप्नुपर्ने, कक्षाकोठाको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने तथा जीर्ण भवनको मर्मत गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभाव र पूर्वाधारको समस्याले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भइरहेको छ। यही असन्तुष्टि सडक प्रदर्शनमा परिणत हुँदै अहिले देशका विभिन्न भागमा फैलिएको हो।
रोयटर्सका अनुसार बिहीबारसम्म फ्रान्समा ३५६ वटा हाइस्कुल आन्दोलनबाट प्रभावित भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा सयौँ मानिस पक्राउ परेका छन्। फ्रान्सका आन्तरिक मन्त्री लोरेन्ट नुनेजका अनुसार एकै दिन ६२५ जना पक्राउ परेका थिए, जसमध्ये अधिकांश नाबालिग थिए। सरकारी विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा ८३ जना प्रहरी तथा जन्डार्म घाइते भएका छन् भने विद्यार्थी तथा विद्यालय कर्मचारीतर्फ पनि घाइते भएका छन्।
तर आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा मात्र सीमित रहेन। मार्सेको भिक्टर ह्युगो विद्यालयमा प्रधानाध्यापकमाथि पेट्रोल छ्यापिएको घटना भएको छ। नान्तेसको नेल्सन मन्डेला विद्यालयमा आगलागी हुँदा प्रवेश हलमा क्षति पुगेको छ। सेन्ट–एक्सुप्यारी विद्यालयमा आगो निभाउन पुगेका दमकलकर्मीलाई प्रदर्शनकारी युवाहरूले घेरेपछि उनीहरू गाडी छाडेर भाग्न बाध्य भएको र त्यसपछि दमकलको गाडी जलाइएको बताइएको छ। घटनामा एक दमकलकर्मी घाइते भएका छन्।
ओसेलमा प्रधानाध्यापकलाई चोट लागेको घटना भएको छ भने ३७ जना पक्राउ परेका छन्। बोर्दोमा एरोसोल क्यान जलाइएको तथा मार्से, स्ट्रासबर्ग र ग्रेनोबलमा बस तथा ट्राम सेवा अवरुद्ध भएको बताइएको छ। यी घटनाले शिक्षा सुधारको मागबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई सार्वजनिक सुरक्षा र सम्पत्तिको क्षतिसँग जोडिएको अर्को गम्भीर चरणमा पुर्याएको छ।
प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूले प्रहरीले अश्रुग्यासलगायतका कडा उपाय प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। सेन्ट–डेनिसमा एक विद्यार्थीले बोकेको पोस्टरमा ‘के अश्रुग्यासबिना आफ्ना कुरा राख्न सकिँदैन?’ भन्ने प्रश्न लेखिएको थियो। सरकारले विद्यार्थी तथा विद्यालय समुदायले उठाएका शैक्षिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरे पनि आगजनी, आक्रमण र हिंसालाई भने स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ।
आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले आपत्कालीन बैठक बोलाएका छन्। सरकारले विद्यालयमा सुरक्षा कायम राख्ने तथा विद्यार्थी र विद्यालय समुदायका मागबारे संवाद अघि बढाउने बताएको छ। विद्यालय अवरुद्ध वा क्षतिग्रस्त भएका कारण विद्यार्थीलाई सुरक्षित रूपमा विद्यालय पुर्याउन नसकिने अवस्थामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षामन्त्री एदुआर जेफ्रेले निर्देशन दिएका छन्।
यसैबीच राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले विद्यार्थीको असन्तुष्टि सुन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। तर आन्दोलनका नाममा हुने हिंसा र विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामाथिको आक्रमणलाई उचित ठहर्याउन नसकिने उनको धारणा छ। सरकारले आन्दोलनमा हिंसा भड्काउने समूहको पहिचान र नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किरहेको समयमा सरकारले सन् २०२७ को बजेटमा खर्च कटौतीको योजना सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक वित्तमाथिको दबाब कम गर्न सरकारले ठूलो बचत कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यसले सार्वजनिक सेवामा खर्च, सामाजिक कार्यक्रम र सरकारी संरचनाको बजेटबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको छ। यद्यपि विद्यार्थी आन्दोलनको मूल कारणलाई बजेट कटौतीसँग मात्र जोड्न मिल्दैन, किनकि प्रदर्शनकारीहरूले विद्यालयभित्रकै शिक्षक अभाव, पूर्वाधार र शैक्षिक स्रोतलाई प्रत्यक्ष समस्याका रूपमा उठाइरहेका छन्।
आन्दोलनको राजनीतिक सम्बन्धबारे पनि विवाद देखिएको छ। सरकारी पक्षसँग सम्बन्धित स्रोतहरूले केही वामपन्थी राजनीतिक समूहले आन्दोलनलाई प्रभावित गरेको दाबी गरेका छन्। सम्बन्धित समूहहरूले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आफूहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको समर्थन गरेको बताएका छन्। त्यसैले आन्दोलनको राजनीतिक संगठन वा उत्प्रेरणाबारे आएका दाबीलाई स्थापित तथ्यका रूपमा नभई सम्बन्धित पक्षका दाबी र प्रतिदाबीका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।
फ्रान्सको अहिलेको घटनाक्रमले एउटै समयमा दुई फरक प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, विद्यालयमा शिक्षक अभाव, कमजोर पूर्वाधार र स्रोतसाधनको समस्यालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हो। दोस्रो, ती समस्याविरुद्धको विद्यार्थी असन्तुष्टिलाई हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिमा परिणत हुनबाट कसरी रोक्छ भन्ने हो। शिक्षा सुधारको माग र हिंसात्मक गतिविधिलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न नमिल्ने भएकाले सरकारले एकातर्फ विद्यालयका वास्तविक समस्यामा जवाफ दिनुपर्ने र अर्कोतर्फ सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया