काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो।
सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेकाले अब त्यससम्बन्धी विषयको न्यायिक निरुपण जिल्ला अदालतबाटै हुने जिकिर गरेका थिए।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सरकारी वकिलहरूले विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको जानकारी इजलासलाई गराएका थिए। त्यसपछि प्रसाईंको थुनासम्बन्धी विषय जिल्ला अदालतबाटै निरुपण हुने अवस्था बनेको उनले बताए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी कसुरमा भइरहेको अनुसन्धान र म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।
प्रसाईंकी श्रीमती उमा प्रसाईंले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरोलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनलाई अदालतमा उपस्थित गराई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो। जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित मुद्दा दायर भइसकेपछि भने उक्त रिटको औचित्यमाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो।
प्रकाशित मिति: २० आश्विन २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया