काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्दै छ । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा नेपालसहित सात सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।
बैठकमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् । गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकअघि सदस्य राष्ट्रका गृहसचिवहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा गृहमन्त्रीस्तरीय छलफलमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डाबारे विचारविमर्श भएको भारतस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्बोधनका क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा सदस्य राष्ट्रहरूबीच पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय उठाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, साइबर अपराध, लागुऔषधको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराध नियन्त्रणका लागि साझा रणनीति निर्माण र आपसी सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउने तयारी छ ।
आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण तथा त्यस्ता गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी निरुत्साहित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच गुप्तचरी सूचना आदानप्रदान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय बढाउने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा रहने बताइएको छ ।
भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले बैठकलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिँदै आतंकवाद, सीमापार संगठित अपराध, लागुऔषध कारोबार, कट्टरपन्थ, मानव बेचबिखन, अवैध वित्तीय प्रवाह र साइबर जोखिमविरुद्ध साझा प्रतिबद्धता बलियो बनाउने बताएका छन् ।
भारतमा हुन लागेको बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा बंगलादेशका गृहमन्त्री सलाहउद्दीन अहमद सहभागी नहुने भएका छन् । उनको स्थानमा बंगलादेशका गृहसचिव मन्जुर मोर्सेद चौधरी सहभागी हुने बताइएको छ ।
बिमस्टेक सात सदस्य राष्ट्र सम्मिलित क्षेत्रीय संगठन हो । यसको स्थापना सन् १९९७ जुन ६ मा भएको थियो । सुरुमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्डबीच आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो संगठन स्थापना गरिएको थियो ।
सन् १९९७ डिसेम्बरमा म्यानमार संगठनमा आबद्ध भएको थियो भने सन् २००४ मा नेपाल र भुटान सदस्य बनेका थिए ।
बिमस्टेकले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, नीलो अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल, संस्कृति, विपद् व्यवस्थापन, ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, मत्स्यपालन तथा पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: २७ आश्विन २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया