पाकिस्तान वर्तमान समयमा इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर र जटिल सङ्कटबाट गुजरिरहेको छ। देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरता, सेनाको हस्तक्षेप र कमजोर लोकतान्त्रिक संस्थाका कारण आन्तरिक सुशासन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको पाकिस्तानले महँगी, बेरोजगारी र विदेशी ऋणको भारी भार खेपिरहेको छ। यसका साथै ड्युराण्ड रेखालाई लिएर अफगानिस्तानसँगको बढ्दो तनाव र कास्मिर मुद्दामा भारतसँगको दीर्घकालीन शत्रुताले देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई झनै कमजोर बनाएको छ। आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष र कमजोर नीतिका कारण साउदी अरब, चीन, अमेरिका र इजरायल जस्ता शक्तिहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा देश झनै सङ्कटमा धकेलिएको छ।
दोस्रो पक्ष भनेको भूराजनीतिक दबाब र बहुपक्षीय कूटनीतिक असफलता हो। साउदी नेतृत्वको मक्का सम्झौता र हुती विद्रोही विरुद्ध सैन्य सहयोग पठाउने विषयमा पाकिस्तान ठूलो धर्मसंकटमा परेको छ। एकातिर साउदी अरबसँगको आर्थिक तथा सैन्य सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर यमन र इरानसँगको सम्बन्ध बिग्रिने खतरा छ। उता अमेरिका र चीन जस्ता दुई परस्पर विरोधी विश्वव्यापी शक्तिहरूसँग एकैपटक सम्बन्ध राख्न खोज्दा पाकिस्तानको कूटनीति गलामा पासो बनेको छ। चीनको बृहत् आर्थिक लगानीमा निर्माण भइरहेको चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोरका कारण ऋणको जालमा फसेको पाकिस्तानलाई अमेरिकाले शङ्काको दृष्टिले हेर्दै आएको छ। इजरायललाई राष्ट्रको मान्यता नदिने नीतिका कारण पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको दूरी थप बढेको छ।
आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, चरम आर्थिक सङ्कट र भूराजनीतिक चेपुवामा फसेको पाकिस्तान आज गम्भीर अस्तित्वको लडाइ लडिरहेको छ। ऋणको जाल, छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद र कूटनीतिक असन्तुलनले देशलाई असफल राष्ट्रतर्फ धकेलिरहेको यो अवस्था विकासोन्मुख देशहरूका लागि एक गम्भीर पाठ हो।
यो सम्पूर्ण परिस्थिति पाकिस्तानको लागि राष्ट्रिय अस्तित्वको सङ्कट बनेको छ। राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य क्षेत्रमा देखिएको यो बहुआयामिक असफलताले देशलाई दीर्घकालीन गृहयुद्ध र विभाजनतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। बाह्य सीमावर्ती विवाद र आन्तरिक गुटबन्दीले गर्दा पाकिस्तानी जनताले चरम सास्ती भोग्नुपरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाकिस्तानको छवि र साख लगातार खस्किदै गएको छ। यसरी बहुपक्षीय तनाव र कमजोर आन्तरिक संरचनाका कारण पाकिस्तानको भविष्य अत्यन्तै अन्योलग्रस्त र जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सङ्कट
पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीति सधैजसो सेनाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ। नागरिक सरकारहरू कमजोर रहने र सेनाले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिने परिपाटीले गर्दा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र भ्रष्टाचारले गर्दा देशमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदैनन्। खैबर पख्तुनख्वा र बलोचिस्तान जस्ता क्षेत्रहरूमा निरन्तर भइरहेको असन्तोष र आपत्कालीन अवस्थाले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई झनै तहसनहस बनाएको छ। नागरिक अधिकारहरूको हनन र राजनीतिक प्रतिशोधको राजनीतिले गर्दा जनतामा सरकारप्रति गम्भीर अविश्वास र आक्रोश उत्पन्न भएको छ।
यसका साथै पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपमा धराशायी भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्दै जानु, मुद्रास्फीति उच्च विन्दुमा पुग्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिनुले साधारण जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र मित्रराष्ट्रहरूसँग मागेको ऋणले मात्रै देशको दैनिक खर्च धान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उद्योग धन्दाहरू बन्द भइरहेका छन् भने युवाहरू रोजगारीको खोजीमा देश छाड्न बाध्य छन्। आर्थिक विकासका दीर्घकालीन योजनाहरूको अभाव र ऋणको भारीले गर्दा देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ।
राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट एकअर्कासँग गहिरो गरी जोडिएका छन्। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन र आर्थिक मजबुती बिना राजनीतिक स्थायित्व आउन सक्दैन। सरकारले आर्थिक नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्दा लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमेको छ। यसरी आन्तरिक असफलता र आर्थिक टाटपल्टाईले गर्दा देश भित्रैबाट जर्जर बन्दै गइरहेको छ।
सेना र राजनीतिक नेतृत्वबीचको निरन्तरको द्वन्द्वले सुशासनको अवधारणालाई ध्वस्त पारेको छ। न्यायालय र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा राज्यका हरेक अङ्गहरू निष्प्रभावी बन्दै गएका छन्। जनताको मौलिक आवश्यकता पूरा गर्न छाडेर सत्ता जोगाउने खेलमा मात्रै नेतृत्व केन्द्रित भएको देखिन्छ।
अन्ततः यो आन्तरिक राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटले पाकिस्तानलाई एउटा असफल राष्ट्रको दिशामा अगाडि बढाइरहेको छ। आन्तरिक रूपमा बलियो नभएसम्म कुनै पनि देशले बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्दैन। पाकिस्तानले आफ्ना आन्तरिक संरचनाहरूमा व्यापक सुधार नगरेसम्म यो दलदलबाट बाहिर निस्कन असम्भव प्रायः देखिन्छ।
छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद र क्षेत्रीय तनाव
पाकिस्तानको बाह्य सुरक्षा नीति सधैजसो छिमेकीहरूसँगको तनाव र सीमा विवादबाट प्रभावित रहँदै आएको छ। विशेष गरी अफगानिस्तानसँगको ड्युराण्ड रेखालाई लिएर लामो समयदेखि गम्भीर विवाद रहँदै आएको छ। तालिबान सत्तामा आएपछि सम्बन्ध सुधार हुने आशा गरिए पनि सीमापार आक्रमण र शरणार्थी समस्याका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको छ। तालिबानले ड्युराण्ड रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रूपमा स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ, जसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा निरन्तर सैन्य झडपहरू भइरहन्छन्।
अर्कोतर्फ भारतसँगको सम्बन्ध कास्मिर मुद्दाका कारण दशकौदेखि तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। दुवै देश परमाणु शक्ति सम्पन्न भएकाले सीमामा हुने सामान्य तनावले पनि ठूलो युद्धको रूप लिने खतरा रहन्छ। भारतसँगको सीमामा हुने घुसपैठ र आतङ्कवादी गतिविधिहरूका कारण द्विपक्षीय व्यापार र कूटनीतिक संवाद पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। दुवै छिमेकीहरूसँग एकैपटक तनाव उत्पन्न हुनु पाकिस्तानको लागि ठूलो सामरिक गल्ती साबित भएको छ।
पाकिस्तानको यो बहुआयामिक पतनबाट नेपालले आन्तरिक सुशासनको सुदृढीकरण, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र विवेकपूर्ण ऋण व्यवस्थापनको पाठ सिक्नुपर्छ। बाह्य शक्तिहरूको क्रिडास्थल बन्नबाट जोगिन र आर्थिक स्वावलम्बन हासिल गर्न राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
यसका साथै इरानसँगको सीमामा पनि बेलाबेलामा हुने सशस्त्र समूहहरूको गतिविधिका कारण तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। हालै इरान र अमेरिकाबीचको विवादमा मध्यस्थता गर्न अघि सरेको पाकिस्तान, ऐतिहासिक रूपमा अमेरिकी खेमामा रहेकाले र मध्यस्थता वार्ता सफल हुन नसकेकाले, इरानसँगको सम्बन्धमा थप अविश्वास बढेको छ।
यसरी आफ्ना तीनवटा महत्त्वपूर्ण छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिदा पाकिस्तान क्षेत्रीय रूपमा एक्लिदै गएको छ। छिमेकीहरूसँगको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व बिना देशको आर्थिक र सामाजिक विकास असम्भव हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पाकिस्तानी नेतृत्वले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
सीमा विवादका कारण पाकिस्तानले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्न बाध्य भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा खर्च हुनुपर्ने रकम सैन्य क्षमता वृद्धिमा प्रयोग हुँदा जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ। क्षेत्रीय अशान्तिले गर्दा वैदेशिक लगानी र व्यापारका अवसरहरू पनि गुम्दै गएका छन्।
यसरी छिमेकीहरूसँगको निरन्तरको सीमा विवाद र सामरिक तनावले पाकिस्तानको सुरक्षा संयन्त्रमाथि ठूलो भार थपेको छ। शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान नगरेसम्म पाकिस्तानले क्षेत्रीय स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिदैन।
साउदी-हुती सङ्कट र कूटनीतिक धर्मसङ्कट
मध्यपूर्वको भूराजनीतिमा साउदी अरब र यमनका हुती विद्रोहीहरू बीचको द्वन्द्वमा पाकिस्तान ठूलो धर्मसङ्कटमा फसेको छ। मक्का सम्झौता र साउदी अरबसँगको दीर्घकालीन सैन्य तथा आर्थिक साझेदारीका कारण पाकिस्तान माथि साउदीको पक्षमा सैन्य सहयोग पठाउन ठूलो दबाब छ। साउदी अरब पाकिस्तानको प्रमुख आर्थिक सहयोगी राष्ट्र हो, जसले पटक-पटक वित्तीय सङ्कटको समयमा नगद र तेल अनुदान दिएर सहयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले साउदीको अनुरोधलाई सिधै अस्वीकार गर्न पाकिस्तानका लागि अत्यन्तै कठिन छ।
तर अर्कोतर्फ हुती विद्रोहीहरू विरुद्ध साउदीको फौजसँगै लड्न आफ्ना सैनिक पठाउँदा पाकिस्तानले ठूलो बाह्य र आन्तरिक जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। यमनमा सैन्य हस्तक्षेप गर्दा इरानसँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा बिग्रिने खतरा रहन्छ, जुन पाकिस्तानको छिमेकी देश हो। इरानसँगको सम्बन्ध बिग्रिएमा पाकिस्तान भित्र रहेको सिया र सुन्नी समुदाय बीचको धार्मिक हिंसा झनै भड्किन सक्ने आन्तरिक खतरा पनि विद्यमान छ।
यसका साथै पाकिस्तानको संसद्ले पूर्वकालमा मध्यपूर्वका द्वन्द्वहरूमा तटस्थ रहने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। साउदीको सुरक्षा गर्ने कि यमनको द्वन्द्वबाट टाढा रहने भन्ने विषयमा पाकिस्तानी सैन्य र राजनीतिक नेतृत्व बीच ठूलो मतभेद र दुविधा देखिएको छ। साउदीलाई खुसी पार्न जाँदा क्षेत्रीय सन्तुलन बिग्रिने र नजाँदा आर्थिक सहयोग गुम्ने खतरा पाकिस्तानसामू छ।
यो धर्मसङ्कटले पाकिस्तानको विदेश नीतिको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुनुका कारण पाकिस्तानले आफ्ना राष्ट्रिय हित अनुकूल स्वतन्त्र निर्णय लिन सकिरहेको छैन। बाह्य शक्तिहरूको दबाबमा परेर सैन्य निर्णयहरू गर्दा देश थप जटिलतामा फस्दै गएको छ।
अन्ततः साउदी र हुती बीचको सङ्कटमा पाकिस्तानले अपनाउने कदमले उसको भविष्यको कूटनीतिक दिशा तय गर्नेछ। कुनै पनि एक पक्षको पक्षपोषण गर्दा पाकिस्तानले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ, जसले गर्दा उसको कूटनीतिक क्षमताको कडा परीक्षा भइरहेको छ।
विश्वका दुई ध्रुवसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक पासो
पाकिस्तान वर्तमान समयमा अमेरिका र चीन जस्ता दुई प्रमुख विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूसँगको सम्बन्धको चेपुवामा परेको छ। एकातिर चीनसँग पाकिस्तानको रणनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध अत्यन्तै गहिरो छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर मार्फत चीनले पाकिस्तानमा अर्बौ डलर लगानी गरेको छ। यस लगानीले पाकिस्तानलाई आर्थिक रूपमा चीनमाथि पूर्ण परनिर्भर बनाएको छ, जसलाई धेरै विश्लेषकहरूले चीनको ऋणको जालको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन्।
अर्कोतर्फ पाकिस्तान ऐतिहासिक रूपमा अमेरिकाको प्रमुख गैर-नेटो सहयोगी राष्ट्र रहँदै आएको छ। सैन्य सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्त गर्न पाकिस्तानलाई अमेरिकाको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। तर चीनसँगको बढ्दो सामीप्यताका कारण अमेरिकाले पाकिस्तानलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालेको छ। दुवै प्रतिस्पर्धी ध्रुवहरूलाई एकैपटक सन्तुष्ट पार्न खोज्ने पाकिस्तानको नीति अहिले उसैको लागि गलामा पासो बनेको छ।
यसका साथै इजरायललाई राष्ट्रको मान्यता नदिने नीतिका कारण पनि पाकिस्तानले पश्चिमी जगतमा कूटनीतिक कठिनाइको सामना गरिरहेको छ। अरब राष्ट्रहरूले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउँदै लगेको अवस्थामा पाकिस्तानले भने परम्परागत अडान कायम राखेको छ। यसले गर्दा उसले पाउन सक्ने कूटनीतिक र आर्थिक लाभहरू गुमाइरहेको छ।
अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो शीतयुद्धले पाकिस्तानलाई कुनै एक पक्ष रोज्न दबाब सिर्जना गरेको छ। तर पाकिस्तानका लागि न त चीनलाई छाड्न सम्भव छ, न त अमेरिकालाई नै रुष्ट बनाउन सम्भव छ। यो सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वासयोग्य साझेदार बन्न सकिरहेको छैन।
यसरी दुई ध्रुवीय विश्व राजनीतिमा रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पाकिस्तान कूटनीतिक रूपमा एक्लिदै गएको छ। बाह्य शक्तिहरूको क्रिडास्थल बन्दा पाकिस्तानको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र विदेश नीतिमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
निष्कर्ष र नेपालका लागि शिक्षा
पाकिस्तानको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक सङ्कटले विश्वभरका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ। आन्तरिक रूपमा कमजोर लोकतन्त्र, सेनाको अत्यधिक हस्तक्षेप र आर्थिक परनिर्भरताले कसरी देशलाई पतनको बाटोमा लैजान्छ भन्ने कुरा पाकिस्तानको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ। बाह्य ऋणमा आधारित विकास मोडल र शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्दा देशको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्छ भन्ने तथ्यलाई यसले प्रमाणित गरेको छ।
नेपालका लागि पाकिस्तानको यो अवस्थाबाट सिक्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू रहेका छन्। पहिलो शिक्षा भनेको आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण हो। नेपालले आफ्ना संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्दै सुशासन कायम गर्नुपर्छ। सेना वा अन्य गैर-राजनीतिक शक्तिहरूलाई राजनीतिमा हाबी हुन दिनुहुँदैन।
दोस्रो शिक्षा आर्थिक स्वावलम्बन र ऋण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। नेपालले वैदेशिक ऋण लिदा त्यसको प्रतिफल र भुक्तानी क्षमताको दायरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको ऋणको जालमा नफसी आफ्नै आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर दिगो विकास हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
तेस्रो शिक्षा असंलग्न र सन्तुलित विदेश नीतिको पालना हो। नेपाल पनि दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको हुनाले कुनै पनि एउटा शक्ति राष्ट्रको पक्षमा नलागी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। बाह्य शक्तिहरूको सैन्य वा सामरिक गठबन्धनबाट टाढा रहेर केवल आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु नै नेपालको समृद्धिको आधार हो।
प्रकाशित मिति: २७ आश्विन २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया