भारतमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र मतदाता नामावलीको विशेष पुनःजाँच अभ्यासमा भएको भनिएको अनियमिततालाई लिएर विशाल जनप्रदर्शन भइरहेको छ। मुख्य निर्वाचन आयुक्तको बहिर्गमन, मतदाता सूचीको हेरफेर रद्द र लोकतान्त्रिक निष्पक्षताको माग गर्दै राजधानी नयाँ दिल्ली लगायत देशका प्रमुख शहरहरू अशान्त बनेका छन्। विपक्षी गठबन्धन र नागरिक समाज सडकमा उत्रिएपछि राजनीतिक माहौल निकै तात्तिएको छ।
यो आन्दोलनले भारतीय राजनीतिमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको टकरावलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। प्रतिपक्षले यसलाई लोकतन्त्र बचाउने अन्तिम लडाइको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने सत्तापक्षले विपक्षीको यो कदमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र अस्थिरता फैलाउने प्रयास भनेको छ। आन्दोलन चर्कदै जाँदा राजधानीका प्रमुख मार्गहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र प्रशासनिक कडाइ बढाउन प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
आन्दोलनको दायरा केवल राजनीतिक दलहरूमा मात्र सीमित छैन; यसमा युवा, विद्यार्थी, नागरिक अभियन्ता र सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू पनि जोडिएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले निर्वाचन प्रणालीको पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाउँदै देशव्यापी प्रदर्शन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन्। यस स्थितिले भारतको आन्तरिक लोकतन्त्र, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र आगामी निर्वाचनको निष्पक्षता माथि ठूलो बहस सिर्जना गरिदिएको छ।
प्रतिपक्षको मोर्चा र रणनीति
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस र सम्पूर्ण ‘इन्डिया’ गठबन्धनले यस आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा हाकिरहेका छन्। राहुल गान्धी, मल्लिकार्जुन खड्गे लगायतका शीर्ष नेताहरू अग्रपंक्तिमा उभिएर ‘मार्च फर डेमोक्रेसी’ को नेतृत्व गरिरहेका छन्। विपक्षीको मुख्य माग निर्वाचन आयोगका प्रमुखको तत्काल राजीनामा, मतदाता सूचीबाट हटाइएका लाखौ नामहरूको पुनः बहाली र स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रियाको सुनिश्चितता हो।
राहुल गान्धी र प्रतिपक्षले यो लडाइलाई कुनै एउटा दलको नभई भारतका सम्पूर्ण जनताको अधिकारको रक्षाका लागि भएको अभियान भनेका छन्। उनीहरूले लाखौ कार्यकर्तालाई नयाँ दिल्लीमा उतारेर सडक ठप्प पार्ने रणनीति अपनाएका छन्। सडक प्रदर्शनका साथै उनीहरूले यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याएका छन्, जहाँ मतदाता सूची हेरफेरबारे पूर्ण विवरण माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको छ।
भारतमा मुख्य निर्वाचन आयुक्तको बहिर्गमन र मतदाता नामावली पुनःजाँचमा अनियमितताको आरोप लगाउँदै कंग्रेस, विपक्षी गठबन्धन र ‘ककरोच जनता पार्टी’ जस्ता युवा समूह सडकमा उत्रिएका छन्। डिजिटल इन्फ्लुएन्सरहरूको सहयोगमा चर्किएको यो विशाल प्रदर्शनले दिल्लीको सत्ता पल्टाउने भन्दा पनि संवैधानिक निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक सुशासनको बलियो माग अघि सारेको छ।
प्रतिपक्षले संसद, सडक र अदालत तीनै मोर्चाबाट सरकारलाई घेर्ने व्यापक रणनीति बनाएको छ। ग्राम सभा र पञ्चायत स्तरसम्म पुगेर छुटेका मतदाताहरूलाई समेट्ने र जनमत सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ। विपक्षी नेताहरूले गिरफ्तारी दिदै सत्याग्रह शैलीमा विरोध जनाएर आम जनताको सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
सडकमा प्रदर्शन चर्किए पनि प्रतिपक्षले अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण नागरिक प्रतिरोधको बाटो अपनाएको छ। उनीहरूले यो आन्दोलनलाई केवल दिल्लीमा मात्र सीमित नराखी प्रत्येक राज्य र जिल्ला स्तरसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। राहुल गान्धीले यसलाई लोकतन्त्रको पुनरुत्थानको लडाइ भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्।
समग्रमा, कंग्रेस र गठबन्धन दलहरूले यस आन्दोलन मार्फत सत्तापक्ष विरुद्धको जनआक्रोशलाई संगठित गर्दै आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाउने र सरकारलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउन बाध्य पार्ने रणनीति लिएका छन्।
युवा समूहको नवप्रवर्तन आन्दोलन
यस आन्दोलनको अर्को रोचक र शक्तिशाली पक्ष भनेको नवगठित ‘ककरोच जनता पार्टी’ जस्ता युवा तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको सक्रिय सहभागिता हो। अभिजीत दीपके, आशुतोष रङ्का र सौरभ दास जस्ता युवा अभियन्ताहरूले नेतृत्व गरेको यस अभियानले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। उनीहरूको प्रवेशले आन्दोलनलाई थप ऊर्जा र आक्रामक रूप दिएको छ।
यस युवा समूहले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको भन्दा फरक ढङ्गले डिजिटल र सडक आन्दोलनलाई जोडेको छ। जंतर मंतर र संसद भवन वरपर उनीहरूले आयोजना गरेका अचानक प्रदर्शनहरूले प्रशासनलाई चकित पारेको छ। प्रणाली भित्रको भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई ‘ककरोच’ (झिँगा वा कीरा) को संज्ञा दिदै उनीहरूले प्रणालीगत सफाईको माग राखेकै कारण यो नाम चर्चित बनेको हो।
यससँगै ध्रुव राठी जस्ता स्वतन्त्र युट्युबर, डिजिटल इन्फ्लुएन्सर र सामाजिक अभियन्ताहरूले आन्दोलनको विचारलाई व्यापक बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन्। उनीहरूले आफ्ना भिडियो र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मार्फत निर्वाचन आयोगका निर्णयहरू, मतदाता सूची कटौतीका तथ्याङ्क र लोकतान्त्रिक अधिकार हननका घटनाहरूलाई सरल भाषामा आम जनतासामु ल्याएका छन्।
इन्फ्लुएन्सरहरूको यो सूचना अभियानले मुख्यधाराका सञ्चारमाध्यमले समेट्न नसकेका वा दबाउन खोजेका विषयहरूलाई करोडौ युवाहरूसम्म पुर्याएको छ। डिजिटल माध्यमबाट जागरुक भएका हजारौ युवाहरू कुनै राजनीतिक दलको झण्डा विना नै सडक प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन्, जसले आन्दोलनलाई जैविक र सर्वसाधारणको साझा आन्दोलन बनाएको छ।
युवा र डिजिटल अभियन्ताहरूको यो सामूहिक दबाबका कारण सरकार र निर्वाचन आयोग रक्षात्मक बनेका छन्। युवा वर्गको यो स्वतःस्फूर्त सहभागिताले भारतीय राजनीतिमा अब परम्परागत दलीय संयन्त्र मात्र होइन, नागरिक र डिजिटल अभियान पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनसक्छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ।
सत्ताको प्रतिरोध र सुरक्षा
आन्दोलन चर्कदै गएपछि भारत सरकार र दिल्ली प्रशासनले यसलाई नियन्त्रणमा लिन व्यापक सुरक्षात्मक र रणनीतिक कदमहरू चालेका छन्। नयाँ दिल्लीका प्रमुख सडक, संसद भवन परिसर र निर्वाचन आयोग वरपरका क्षेत्रहरूमा धारा १४४ लागू गरी कडा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आन्दोलनकारीहरूलाई राजधानी प्रवेशमा रोक्न सीमानाकाहरूमा मल्टिलेयर ब्यारिकेडिङ र भारी पुलिस बल परिचालन गरिएको छ।
सरकारले आन्दोलन दबाउनका लागि व्यापक धरपकडको रणनीति अपनाएको छ। राहुल गान्धी, कंग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू, युवा अभियन्ता आशुतोष रङ्का र सयौ कार्यकर्ताहरूलाई प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने र पछि छाड्ने क्रम चलिरहेको छ। ऐतिहासिक विरोध स्थल जंतर मंतरमा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र मेट्रो स्टेशनका गेटहरू बन्द गर्नेसम्मका कदम चालिएका छन्।
यसका साथै सरकारले डिजिटल र सूचना क्षेत्रमा पनि निगरानी बढाएको छ। दिल्ली प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा भ्रम र अफवाह फैलाएको आरोपमा धेरै वटा अकाउन्टहरू विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ता गरेको छ। सत्तापक्षले यो आन्दोलनलाई चुनावी पराजयको डरले प्रेरित र देशमा अराजकता फैलाउने विपक्षीको राजनीतिक षड्यन्त्रको रूपमा टिप्पणी गरेको छ।
वार्ता वा संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म ठोस पहल गरेको देखिदैन। निर्वाचन आयोगले आफ्ना सबै निर्णयहरू कानुनी र सर्वसम्मत रहेको दाबी गर्दै राजीनामाको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। सरकारले संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तताको रक्षा गर्ने नाममा आन्दोलनकारीका मागहरूलाई ठाडै खारेज गर्ने अडान लिएको छ।
प्रशासनिक कडाइ र प्रहरी बलको प्रयोग गरेर आन्दोलन सम्य पार्ने सरकारको प्रयासले उल्टै प्रदर्शनकारीहरूलाई अझ आक्रोशित बनाएको छ। सडकमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक-पटक झडप भएका छन्, जसले गर्दा दिल्लीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
आन्दोलनको भित्री लक्ष्य र विश्लेषण
यो आन्दोलन केवल शासकीय सेवा प्रवाह वा पारदर्शिताको मागमा मात्र सीमित छ कि सरकार ढाल्ने वा बाह्य शक्तिको खेल हो भन्ने प्रश्नमा गम्भीर विश्लेषण आवश्यक छ। बाह्य रूपमा हेर्दा, आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा निर्वाचन प्रक्रियाको शुद्धता, मतदाता अधिकारको रक्षा र संवैधानिक निकायको जवाफदेहिता नै हो। तर यसका राजनीतिक आयामहरू निकै गहिरा र बहुआयामिक छन्।
राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, यो आन्दोलन प्रतिपक्षका लागि सत्तापक्ष विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने र आउँदा चुनावहरूमा राजनीतिक लाभ लिने ठूलो अवसर बनेको छ। लामो समयदेखि रक्षात्मक स्थितिमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले यस मुद्दा मार्फत आफूलाई पुनः संगठित गर्ने र सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउने रणनीति बनाएको छ। त्यसैले यो केवल एउटा सुधारको माग मात्र नभई सत्ता सन्तुलन फेर्ने राजनीतिक लडाइ पनि हो।
भारतको यो राजनीतिक अशान्ति नेपालका लागि ठूलो पाठ हो। संवैधानिक निकायको निष्पक्षता जोगाउनु, युवा आवाजलाई सुन्नु, दमन त्याग्नु र खुला सिमानामा सुरक्षा बढाउनु नेपालका लागि अति आवश्यक छ। सुशासन, पारदर्शिता र समयमै गरिने संवादले मात्र देशलाई आन्तरिक विद्रोहबाट जोगाउन सक्छ भन्ने सन्देश यस घटनाक्रमले दिएको छ।
जहाँसम्म बाह्य शक्तिको चाल वा देश विखण्डनको प्रश्न छ, यसको कुनै ठोस वा प्रत्यक्ष प्रमाण भेटिएको छैन। सत्तापक्षका केही समर्थकहरूले आन्दोलनलाई देशमा अस्थिरता ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको छवि बिर्गान खोज्ने षड्यन्त्र भनेर आरोप लगाए पनि, आन्दोलनकारीहरूको माग भारतीय संविधान र लोकतान्त्रिक परिधि भित्रै आधारित छ।
विदेशी भूमिका वा विखण्डनवादी तत्त्वको प्रसङ्ग प्रायः यस्ता ठूला आन्दोलनहरूलाई कमजोर बनाउन वा जनसमर्थन घटाउन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपका रूपमा प्रयोग हुने गर्दछ। यद्यपि, आन्दोलन लम्बिएमा र हिंसात्मक बनेमा त्यसको फाइदा उठाउन अवाञ्छित तत्त्वहरू सक्रिय हुने जोखिम भने सधै रहन्छ।
समग्रमा, यो आन्दोलन भारतको आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र चुनावी पारदर्शिता सुदृढ गर्ने नागरिक प्रयास र प्रतिपक्षको राजनीतिक पुनरुत्थानको संयुक्त रूप हो। यसलाई विदेशी शक्तिको खेल भन्नु भन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निष्पक्षता पुनर्बहाली गर्ने र सत्तालाई जवाफदेही बनाउने शक्ति संघर्षका रूपमा हेर्नु वस्तुनिष्ठ हुनेछ।
निष्कर्ष तथा नेपालका लागि शिक्षा
भारतमा भइरहेको यो विशाल आन्दोलनले दक्षिण एसियाली लोकतन्त्रका सामु विद्यमान चुनौती र नागरिक चेतनाको महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ। संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष नहुँदा र शासकीय पारदर्शितामा शंका उत्पन्न हुँदा कसरी देशव्यापी राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन्छ भन्ने उदाहरण नयाँ दिल्लीका सडकहरूले देखाइरहेका छन्। जनआक्रोशलाई दमन गरेर होइन, संवाद र सुधार मार्फत सम्बोधन गर्नु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उत्तम बाटो हो भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।नेपालका लागि भारतको यो राजनीतिक घटनाक्रमबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।
पहिलो महत्त्वपूर्ण शिक्षा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतासँग जोडिएको छ। भारतमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठेपछि विद्रोह चर्किए जस्तै नेपालमा पनि निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्न अपरिहार्य छ। यदि यी निकायहरूले जनविश्वास गुमाए भने नेपालमा पनि जुनसुकै बेला संस्थागत संकट र सडक विद्रोहको स्थिति आउन सक्छ।
यसका साथै दोस्रो शिक्षा डिजिटल माध्यम र युवा वर्गको खबरदारी हो। ध्रुव राठी जस्ता युट्युबर र युवा समूहहरूले सञ्चारमाध्यम र डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत जुन प्रभावकारी जनमत तयार पारे, त्यसले आधुनिक राजनीतिमा सुशासन र खबरदारीको नयाँ शक्ति देखाएको छ। नेपालका युवाहरूले पनि रचनात्मक र तथ्यपरक ढङ्गले शासकीय अपारदर्शिता विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भने राज्यले पनि डिजिटल आवाजलाई दमन गर्नुको साटो गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ।
तेस्रो शिक्षा दमनकारी नीतिले संकट समाधान नहुने सत्य हो। नयाँ दिल्लीमा आन्दोलन दबाउन धारा १४४, ब्यारिकेडिङ र धरपकडको नीति अपनाउँदा आन्दोलन झनै उग्र बनेको देखियो। नेपाल सरकारले पनि जनताका जायज असन्तोष, विद्यार्थी वा नागरिक विद्रोहलाई बल प्रयोग गरेर दबाउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ, किनकि दमनले समस्या समाधान नगरी जनआक्रोशलाई थप मलजल गर्छ।
यसैगरी चौथो शिक्षा खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षा सतर्कता हो। उत्तर भारत र दिल्लीको राजनीतिक उथलपुथलको प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक तथा सुरक्षात्मक प्रभाव नेपालको तराई-मधेश क्षेत्रमा सहजै पर्न सक्छ। खुला सीमाको फाइदा उठाएर अवाञ्छित वा आपराधिक तत्त्वहरू सक्रिय हुन सक्ने भएकाले नेपालका सुरक्षा निकायहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ।
पाँचौ शिक्षा शासकीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खाँचो हो। सडकमा उठेको प्रमुख माग नै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, स्वच्छ निर्वाचन र सुशासन हो। नेपालमा पनि आम नागरिकले ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताको सामना गरिरहेका छन्; यदि यहाँका राजनीतिक दल र शासकहरूले समयमै सेवा प्रवाहमा सुधार र पारदर्शिता ल्याएनन् भने नागरिक आक्रोश सडकमा पोखिन बेर लाग्दैन।
छैटौ शिक्षा बाह्य चलखेल र अस्थिरताको जोखिमबाट जोगिनु हो। यस्ता ठूला आन्तरिक आन्दोलनको आडमा कहिलेकाही बाह्य शक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न खेल्ने प्रयास गर्न सक्छन्। भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील नेपालले छिमेकी देशका द्वन्द्व वा अस्थिरताको बाछिटाबाट आफ्नो आन्तरिक शान्ति र सार्वभौमिकता जोगाउन सधै सजग रहनुपर्छ।
सातौ तथा अन्तिम शिक्षा लोकतन्त्रमा संवाद नै सर्वोत्तम विकल्प हो भन्ने सिद्धान्त हो। भारतमा सरकारले समयमै विपक्षी र आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता र संवादको वातावरण नबनाउँदा स्थिति झनै जटिल बनेको छ। राजनीतिक टकराव र सडक संघर्ष भन्दा सहमतीय संस्कृति र वार्ता मार्फत समाधान खोज्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि जुनसुकै विवाद वा असन्तुष्टिलाई समयमै टेबलमा बसेर समाधान गर्ने परिपक्व राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। यसरी भारतमा भइरहेको घटनाक्रम केवल छिमेकीको आन्तरिक विषय मात्र नरहेर, नेपालको सुशासन, संवैधानिक स्थायित्व र राजनीतिक परिपक्वताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ऐना पनि बनेको छ।
प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया