प्रहरी संगठनमा गृहमन्त्रीको चरम राजनितीक हस्तक्षेप

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र सरुवा, बढुवा पारदर्शी र विभेदमुक्त बनाउँदै उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटाउनु तालुकदार मन्त्रालयको काम हो। विभागीय कार्यालयले अन्याय गर्‍यो भने पनि तालुकदार मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ।

तर दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रवि लामिछाने आएपछि गरिएको पहिलो बढुवा र सरुवामा चरम विवाद देखियो। डिएसपी र एसपीको बढुवा प्रहरी महानीररिक्षकबाटै हुने भएपनि त्यसमा गृहमन्त्री र उनको सचिवालयको पूर्ण हस्तक्षेपकै कारण विवादमा आएको हो। लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना नपुग्दै बढुवा सरुवा भए, ती सबै विवाद मुक्त हुन सकेनन्।

प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिकभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप हरेक गृहमन्त्रीलाई लाग्ने गरेको छ । स्वार्थ अनुकुल प्रहरीको सरुवा-बढुवा तथा छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको विषय त पटकपटक सार्वजनिक भएकै छन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गर्न पाउने भएकैले प्रधानमन्त्रीपछि अधिकांश नेताको रोजाई गृह मन्त्रालय नै हुन्छ । तर, गृहमन्त्री बनेपछि अधिकांश नेताले प्रहरी संगठनलाई नागरिकको सुरक्षाका लागि भन्दा पनि आफूअनुकूल प्रयोग गर्न गिजोलिरहेका हुन्छन् । अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आन्तरिक सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संगठनलाई आफ्नो निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिरहनुभएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

प्रहरीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्न भने छाडेका छैनन्। अहिले बढुवामा परेकाहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मै कारबाही भोगेकाहरूलाई प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) मा बढुवा गरेपछि संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।

त्यसमध्ये पाँच जना कारबाही भोगेका इन्स्पेक्टर हुन्। व्यावसायिक अधिकृतलाई छुटाएर इन्स्पेक्टरमा कारबाही भोगेकाहरू बढुवामा परे।

शुक्रवार मात्रै गृहमन्त्रीले प्रहरीमाथि हस्तक्षेपको अर्को शृङ्खला देखाए । काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरको सरुवा भयो । प्रहरीभित्र व्यावसायिक मानिएका दुवै अधिकृतलाई ८ महिना नपुग्दै गृहमन्त्रीले सरुवा गरेका हुन् ।

एसएसपी राठौर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव तस्करीलाई साथ दिने गृह मातहतकै अध्यागमन अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकृत हुन्। त्यस्तै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भुपेन्द्र खत्रीको करिअरमा बितेका २४ घन्टामा दुई महत्वपूर्ण परिघटना भए ।

उनका लागि प्रहरी जीवनमै सबैभन्दा महत्व राख्ने आदेश रौतहट जिल्ला अदालतले बिहीबार अपराह्न गर्‍यो । अनि यसको २४ घन्टा नबित्दै उनी काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको कुर्सीबाट हटाइए ।

हुन त दुवै घटना संयोग मात्र हुन् । तर एउटा हाइप्रोफाइल अनुसन्धान न्यायिक जाँचको पहिलो तहबाट स्थापित भएकै भोलिपल्ट अवधि नपुग्दै विनाकारण जिम्मेवारी खोसि‌ंदा उनी खुशी हुने कि दुःखी, अलमलमा छन् ।

खत्री तिनै प्रहरी अधिकृत हुन्, जसले घटनाको एक दशकपछि पूर्वमन्त्री एवं वहालवाला सांसद् मोहम्मद अफताव आलमको क्रुर अपराधको फाइल खोलेका थिए ।

खत्रीले नेपालबाट रसिया पठाउने समूहको अनुसन्धान र काठमाडौंमा भएका राजनीतिक आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुनबाट रोकेका थिए ।
तर, गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर नेपाल बाहिर भएका बेला खत्री र राठौर दुवैलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । गृहको नेतृत्व आन्तरिक सुरक्षाको रणनीति बनाउनेभन्दा प्रहरी आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्न सक्रिय हुँदा संगठन नै कमजोर भएको पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।

यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत चैत १४ गते सुरक्षाका समसामयिक विषयमा कुरा गर्न भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मात्र बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले समितिका सदस्यहरुले सहकारी ठगी प्रकरणको कुरा पनि उठाउने जानकारी पाएपछि प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि सँगै लिएर जानुभयो । त्यति मात्र नभएर आफूविरुद्ध उजुरी परेको कास्कीका प्रहरी प्रमुखलाई समेत बोलाएर समितिको बैठकमा सँगै राखे ।

जब समितिमा सहकारीको कुरा उठ्यो गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षकलाई जवाफ दिन अघि सारे । आफ्नै विभागीय मन्त्रीसामु प्रहरी महानिरीक्षक विरोधमा बोल्ने आँट गर्नु टाढाको कुरा थियो । आँटै गरेर बोलेको भए पनि उनले यस विषयमा छानबिन चलिरहेको पनि भन्न सक्थे । तर, आईजीपी कुँवरले अदालतले जस्तो फैसला सुनाइदिए- सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै प्रमाण छैन ।

त्यति मात्रै नभएर सयौं पीडित भएको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेका कास्कीका प्रहरी उपरीक्षकलाई समितिमै बोलाएर गृहमन्त्रीले दबाबमा पारे । सीआईबीका पूर्वनिर्देशक समेत रहेका ठकुरी भन्छन्, ‘अनुसन्धान चलिरहेको उजुरीमा अनुसन्धान अधिकृतलाई नै अगाडि राखेर गृहमन्त्रीलाई सफाइ दिन लगाउनु प्रहरी दुरुपयोगको नमूना हो ।’

यसैगरी, सुन काण्डको अनुसन्धानमा त्रुटि गरेको भन्दै सिआईबीका चार अधिकृतलाई गृहमन्त्रीले तत्काल सरुवा गरे। तर, त्यसपछि त्यही सुन काण्डको थप अनुसन्धान के भइरहेको छ पत्तो छैन । गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारीको अनुसन्धान गरेको भन्दै सीआईबीका अधिकृतहरुमाथि गृह मन्त्रालयले प्रतिशोध साँधेको आरोप छ । यति हुँदा पनि गठबन्धनमा खटपट हुने डरले अंकगणितबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीमाथि कुनै लगाम लगाउन सकेका छैनन् ।

गृह मन्त्रालयल प्रहरीको नियामक हो । जसले संगठनभित्रको मनोवल उच्च राख्न नसके प्रधानमन्त्री र मन्त्री असफल हुने मात्रै होइन, शान्ति सुरक्षा नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्न सक्छ ।

प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८१, शनिबार