काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को प्रतिष्ठासँग जोडिएको अध्यादेश बिहीबार संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएन। संसदको उच्च सदन राष्ट्रिय सभामा निर्णायक दलका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले ठोस अडान नलिएपछि सरकारले अध्यादेश कार्यसूचीबाट हटाएको हो।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत सुनिश्चित भए पनि राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई आवश्यक समर्थन जुटाउन चुनौती रहेको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, सत्तारूढ गठबन्धनका कांग्रेस (१६), एमाले (१०) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) (१) गरी जम्मा २७ सिट मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा जसपाका तीन सांसदको समर्थन निर्णायक बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पालैपालो सम्पर्क गरी अध्यादेश पास गराउन आग्रह गरेका थिए। जसपाले पार्टीका नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो, जसले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
जसपाले अध्यादेश समर्थन गर्ने सर्तका रूपमा दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ। (पहिलो) सङ्घीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउनु पर्ने। (दोस्रो), यदि गृह वा स्वास्थ्य मन्त्रालय नदिए मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद दिनुपर्ने।
एमालेका एक नेताका अनुसार जसपाले यस्तै प्रस्ताव राखेको छ, जसले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ।
यस विषयमा औपचारिक धारणा भने जसपा पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनले खुलाउन चाहेनन्। उनले भने, “जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ। अहिले यसबारे विस्तृत रूपमा बताउन मिल्दैन।”
प्रकाशित मिति: २४ माघ २०८१, बिहिबार
प्रतिक्रिया