काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोग—बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग—को पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन माग गरेका छन्।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न भेटका क्रममा द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहितको प्रतिनिधिमण्डलले सिफारिस समितिले आफूहरूलाई परामर्शमा नसमेटेको र प्रक्रिया पीडितमैत्री नभएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिनिधिहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा आयोगमा नियुक्तिका लागि कुनै पनि दलगत भागबन्डा नराखी निष्पक्ष, इमानदार र पीडित समुदायले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको मात्र सिफारिस गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले गठित सिफारिस समितिले आयोग पदाधिकारीका लागि प्राप्त आवेदनहरूमध्येबाट संक्षिप्त नामावली (शॉर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर पीडित पक्षले आफूहरूसँग पर्याप्त संवादविना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिको पक्षमा दृढ रहेको बताउँदै आयोग गठन र सिफारिस प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न आग्रह गरे। राजनीतिक मतभेदका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको स्वीकार्दै उनले मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याइने र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले भने, “म पीडितहरूसँग खेलबाड, छलकपट गर्न चाहन्न। मेरो उद्देश्य संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु हो।” उनले थपे, “द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए तापनि मेरो पार्टी नेकपा एमाले पनि हिंसाबाट पीडित हो। शान्तिका पक्षमा उभिँदा हाम्रो पार्टीका नेताहरू अमानवीय तरिकाले मारिए। त्यसैले हामी सबै, देश नै, द्वन्द्वबाट पीडित छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले अब हिंसात्मक राजनीतिका श्रृंखलालाई अन्त्य गर्दै सहमतिपूर्ण, धैर्यशील र प्रभावकारी ढंगबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरे।
भेटमा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया