काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रमा नागरिक सशक्तीकरण, शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र राज्यको लगानीमा जननिगरानी अभिवृद्धिका लागि सूचनाको हक एक महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित नहुँदासम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नहुने धारणा राखे। उनले भने, “जनताको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक स्रोत र सरकारका कार्यहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा सूचनाको हक आधुनिक लोकतन्त्रको मूल आधार बनिसकेको छ।”
राष्ट्रपतिका अनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहभागी लोकतन्त्रका अनिवार्य पक्ष हुन्। सूचनाको हकले नागरिकलाई सरकार र सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीबारे जानकारी दिने मात्र नभई मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ। “सूचनामा सहज पहुँचले बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनको स्थापनामा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दछ,” उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, “सूचना नै लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। नागरिकलाई जान्ने र बुझ्ने अधिकार दिनु लोकतन्त्र बलियो बनाउने बाटो हो।” राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार सुसूचित समाजले मात्र सक्रिय र उत्तरदायी लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ।
राष्ट्रपतिले सूचनाको हकप्रति जनचासो बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, “अझै धेरै नागरिकहरू आफ्नै अधिकारबारे जानकार छैनन्। यसैले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राज्यका अंगहरू जिम्मेवार बन्नुका साथै जनचेतना अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।”
उनले आपूर्ति पक्ष जति संवेदनशील हुनुपर्छ, त्यत्तिकै नागरिक स्वयं पनि आफ्नो अधिकार प्राप्तिमा जागरूक बन्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। “सूचनाको हकले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ भन्ने कुरा हामी सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ,” राष्ट्रपति पौडेलको जोड थियो।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया