काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमाथि भूमिहीन र सुकुम्बासीका हकअधिकारप्रति बेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि सारेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारको प्राथमिकता जनताको पक्षमा नभई विचौलिया र माफियाको सेवामा केन्द्रित भएको दोहोर्याएर उल्लेख गरे।
प्रचण्डले भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केवल एक लाइन मात्र छुट्याइएकोप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाए। उनले प्रश्न उठाउँदै भने, “भूमिहीनको अधिकारलाई यति सामान्य रूपमा हेर्ने सरकारले माफियाको हितमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने नैतिक आधार के छ? यसरी राज्यले भूमिहीन र सुकुम्बासीप्रति ध्यान नदिँदा सरकारको समावेशिता र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ।”
उनले सरकारले पछिल्लो समय गरेका कामप्रति पनि कठोर आलोचना गरे। प्रचण्डले भने, “एउटा व्यक्तिगत इगो पुरा गर्नका लागि देशले गर्व गर्ने व्यक्तित्व कुलमान घिसिंगलाई हटाउनु भयो। उनलाई समर्थन गरेको निहुँमा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई हटाउनु भयो। बिजुलीको अर्बौं रुपैयाँ तिर्न नचाहने ठूला उपभोक्तालाई सन्तुष्ट पार्न तत्पर देखियो, तर अघिल्लो सरकारले ५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गाधिकार दिने प्रयास गरेकै कुरामा अहिलेको सरकार उदासीन देखिन्छ।”
उनले थपे, “नीति कार्यक्रममा भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन लेखेर छुट्टाउनु भएको छ। तर माफियाका पक्षमा विधेयक ल्याएर व्यवस्थापन गर्न खोज्दा सरकार विश्वसनीय रहन्छ भन्ने आधार नै छैन।”
यसरी प्रचण्डले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी नीति र समावेशी दृष्टिकोणमा पुनः विचार गर्न स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया