काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गरेका छन्। पीडितलाई न्यायको केन्द्रविन्दुमा राख्दै मात्र संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याइने उनले बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै यससँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार र पूर्णता प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
‘अघिल्लो पटक कानुन अपूर्ण हुँदा न्यायप्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब भने कानुनी ढाँचा तयार भएकाले पीडितले न्याय पाउने मार्ग स्पष्ट भएको छ।’
गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसाका धेरै पीडित भएको उल्लेख गर्दै बलात्कार तथा यौन अपराधमा कुनै मेलमिलाप नहुने स्पष्ट पारे। उनले पीडितलाई सम्पूर्ण रूपमा न्याय दिनु सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए।
‘दुई आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस समिति सक्रिय छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐनले पीडित समन्वय इकाइ गठनको व्यवस्था गरेको छ, जसले पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ।’
पीडितको सहभागिता विना संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले राज्य र आयोगबीच समन्वय गरी अघि बढ्न सकिने बताए।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडित महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने बताए।
मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका कामहरूबारे जानकारी गराउँदै प्रस्ताव १३२५ र १८२० कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालयको सक्रिय भूमिका र सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले द्वन्द्वपीडितको परिपूरणका लागि आयोगले निरन्तर कार्य गर्दै आएको जानकारी पनि दिए।
प्रकाशित मिति: २५ बैशाख २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया